ब्रेकिंग – नोटबंदी, जीएसटी के बाद पीएम मोदी के दो और जबरदस्त फैसले, हिला दिया पूरे देश को !

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पीएम मोदी ने कालेधन के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है. नोटबंदी से देश में मौजूद कालाधन रद्दी तो हुआ लेकिन यदि अर्थव्यवस्था को कैशलेस नहीं बनाया गया तो सारी मेहनत बेकार होगी और काले कुबेर फिर से कालाधन जमा कर लेंगे. खबर है कि इसके इलाज के लिए पीएम मोदी ने दो बेहद अहम् फैसले लिए है, जिससे कालेकुबेर परेशानी में पड़ गए हैं
1. कैशलेस भुगतान करने पर जीएसटी में 2% छूट
यदि आप कैश की जगह डिजिटल तरीके से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए रोजमर्रा की चीजें थोड़ी सस्ती होने वाली हैं. मोदी सरकार डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए सामानों पर लागू जीएसटी दर में 2 प्रतिशत की छूट देने पर विचार कर रही है. कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना 2000 रुपये तक के डिजिटल पेमेंट पर लागू हो सकती है.
डिस्काउंट या कैश बैक का फायदा देने का विचार छोटे लेनदेन करनेवालों के लिए हो रहा है क्योंकि इनकी संख्या सबसे ज्यादा है और ज्यादातर लोग 2000 रुपये तक का लेनदेन कैश में ही करते हैं. यदि ऐसे लोगों को डिस्काउंट या कैश बैक का फायदा दिया जाए तो कैशलेस भुगतान को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोग औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से कदम बढ़ाएंगे. इससे व्यवस्था में मौजूद छेद बंद होंगे और काले धन के खिलाफ लड़ाई को ताकत मिलेगी.
2. सरकारी सेवाओं के लिए कैशलेस भुगतान अनिवार्य !
रेलवे और सरकारी परिवहन निगम की बसों सहित सभी सेवाओं के लिए जल्द ही केवल कैशलेस तरीकों से भुगतान किया जा सकेगा. मोदी सरकार इस बारे में विचार कर रही है. सरकार द्वारा ऐसे तरीके ढूंढें जा रहे हैं, जिनके जरिये सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों के लिए कैशलेस भुगतान लेने को अनिवार्य कर दिया जाए.
BHIM और भारत क्यूआर कोड जैसे भुगतान के तरीकों के साथ इन सरकारी एजेंसियों के ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के ज्यादा इंटीग्रेशन की योजना भी बनाई जा रही है. जो लोग कैशलेस तरीकों से भुगतान करेंगे, उनको कुछ डिस्काउंट या कैशबैक दिए जाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है. ऐसा होने पर बसों व् ट्रेन के टिकट कैशलेस तरीकों से ही खरीदे जा सकेंगे.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार गांधी जयंती पर एक बड़ा अभियान शुरू करने के बारे में विचार कर रही है, जिसे अगले गणतंत्र दिवस तक चलाया जाएगा. 2 अक्टूबर को सरकार इनमें से कुछ कदमों का ऐलान कर सकती है. उन्होंने बताया कि देश में कुल नकद लेनदेन का बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी भुगतानों का होता है. यदि ऐसे भुगतान डिजिटल तरीके से किए जाएं तो कैशलेस लेनदेन की संख्या में बड़ा उछाल आएगा