Wednesday, April 14, 2021

अखिलेश यादव से छिनेगी Z-Plus श्रेणी की ‘ब्लैक कैट’ सुरक्षा…..

गोरखपुर :- आरपीएम के छात्र प्रवीण ने बढ़ाया ज़िले का मान,SDM बनकर करेंगें प्रदेश की सेवा

प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ परीक्षाओं में से एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 की परीक्षा का परिणाम लोक सेवा आयोग के द्वारा...

नाईट कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए सीओ गोरखनाथ मुस्तैद,अनावश्यक निकलने पर होगी कार्यवाही….

कोरोना का प्रकोप जिले में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है।। इसको देखते हुए आज से नाईट कर्फ्यू की शुरुआत हो गयी...

दिनेश पांडेय एक बार फ़िर से सिधुवापार के प्रत्याशी के रूप में हुए सक्रिय

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआत होने के साथ ही जगह जगह प्रत्याशियों के द्वारा प्रचार प्रसार किया...

सांसद रवि किशन ने जिला।चिकित्सालय गोरखपुर में लिया कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया..

वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव हेतु गोरखपुर के सदर सांसद एवं अभिनेता रवि किशन ने आज गोरखपुर नेताजी...

कौड़ीराम से जितेंद्र सिंह (बबुआ) ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत

जितेंद्र सिंह (बबुआ) ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत पूर्व प्रत्याशी अजय सिंह व जे.के. सिंह ने दिया समर्थन

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जेड प्लस श्रेणी के तहत मिली ब्लैक कैट सुरक्षा वापस ली जाएगी. सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में सीआरपीएफ के तहत सुरक्षा प्राप्त वीआईपी लोगों की सुरक्षा की व्यापक समीक्षा की. इसके बाद सपा अध्यक्ष को दी गई एनएसजी कवर वापस लेने का फैसला किया गया. सूत्रों के मुताबिक, अखिलेश के अलावा करीब दो दर्जन वीआईपी की सुरक्षा या तो वापस ली जाएगी या फिर उसमें कटौती की जाएगी. इस संबंध में अधिकारिक आदेश जल्द ही जारी होगा. फिलहाल यह साफ नहीं है कि अखिलेश को मिली सुरक्षा पूरी तरह से वापस होगी या फिर उसमे कटौती की जाएगी. हालांकि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को मिली बालकक कैट सुरक्षा जारी रहेगी. अखिलेश की सुरक्षा में 22 कमांडो तैनात गौरतलब है कि केंद्र की तत्कालीन संप्रग सरकार ने 2012 में अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें यह सुरक्षा मुहैया कराई थी. वर्तमान में अत्याधुनिक हथियारों से लैस 22 एनएसजी कमांडो का एक दल अखिलेश के साथ तैनात रहता है. सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट पर लिया गया फैसला सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य की ख़ुफ़िया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा में कटौती का फैसला लिया है

ये भी पढ़े :  जिस मजिस्ट्रेट की दो साल पहले हो गई थी मौत उसकी कोरोना में लगा दी गई ड्यूटी.....

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