Friday, July 30, 2021

ईंटों के इस्तेमाल पर लग सकता है प्रतिबंध, सरकार ने मांगी रिपोर्ट…

Maharajganj: दबंग पंचायत मित्र द्वारा किया जा रहा है अवैध नाली का निर्माण।

महराजगंज- फरेंदा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा पिपरा तहसीलदार में पंचायत मित्र द्वारा अपने व्यक्तिगत नाली का निर्माण ग्राम सभा के मुख्य...

पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी मासिक अपराध गोष्ठी में अपराधों की समीक्षा व रोकथाम हेतु दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

Maharajganj: पुलिस अधीक्षक महराजगंज प्रदीप गुप्ता द्वारा आज दिनांक 17.07.2021 को पुलिस लाइन्स स्थित सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी में कानून-व्यवस्था की...

शायर मुनव्वर राना के बोल, ‘दोबारा सीएम बने योगी तो यूपी छोड़ दूंगा’

लखनऊ: मशहूर शायर मुनव्वर राना एक बार फिर अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं।उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा...

Maharajganj: CO सुनील दत्त दूबे द्वारा कुशल पर्यवेक्षण करने पर अपर पुलिस महानिदेशक जोन गोरखपुर ने प्रशस्ति पत्र से नवाजा।

Maharajganj/Farenda: सीओ फरेन्दा सुनील दत्त दूबे को थाना पुरन्दरपुर में नवीन बीट प्रणाली के क्रियान्वयन में कुशल पर्यवेक्षण करने पर अपर पुलिस...

विधायक विनय शंकर तिवारी किडनी की बीमारी से पीड़ित ग़रीब युवा के लिए बने मसीहा…

हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की मदद हेतु युवाओं के द्वारा अपील की...

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पूरे देश में निर्माण परियोजनाओं के लिए पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल बंद हो सकता है. जल्द ही मोदी सरकार पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यह अहम फैसला ले सकती है.

इस बाबत केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को निर्देश दिया है कि वह इस बात को देखे कि क्या उसकी निर्माण परियोजनाओं में पकी ईंटों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है. मंत्रालय के निर्देश पर सीपीडब्ल्यूडी ने अपने अधिकारियों से इस पर राय मांगी है और 11 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

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मंत्रालय से जुड़े हुए एक अधिकारी ने बताया कि बेकार समान से पर्यावरण अनुकूल ईंट बनाने की अनेक तकनीक मौजूद हैं. पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने सीपीडब्ल्यूडी से कहा है कि वह इस बात को देखे कि क्या उसके निर्माण कार्य में पकी हुई ईंट के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है. गौरतलब है कि ईंट-भट्ठे से वायु प्रदूषण फैलता है क्योंकि ईंटों के निर्माण में कोयले का इस्तेमाल होता है.

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इस वर्ष अक्टूबर में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त ईपीसीए ने एनसीआर राज्यों पर यह सुनिश्चित करने के लिए जोर डाला था कि सभी ईंट-भट्ठों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सुझाई गई ‘जिग-जैग’ तकनीक अपनाई जाए. इससे उत्सर्जन 80 प्रतिशत तक कम होगा.

इसी साल अप्रैल में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों पर उस अपील के संबंध में जवाब दाखिल न करने के लिए नाराजगी जाहिर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि ईंट भट्ठों के अवैध परिचालन का नतीजा राष्ट्रीय राजधानी में अत्यधिक वायु और जल प्रदूषण के रूप में सामने आया है.

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