Friday, July 30, 2021

सीएम योगी के इस निर्णय से जल्द मिलेगा हजारों लोगों को रोजगार

Maharajganj: दबंग पंचायत मित्र द्वारा किया जा रहा है अवैध नाली का निर्माण।

महराजगंज- फरेंदा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा पिपरा तहसीलदार में पंचायत मित्र द्वारा अपने व्यक्तिगत नाली का निर्माण ग्राम सभा के मुख्य...

पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी मासिक अपराध गोष्ठी में अपराधों की समीक्षा व रोकथाम हेतु दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

Maharajganj: पुलिस अधीक्षक महराजगंज प्रदीप गुप्ता द्वारा आज दिनांक 17.07.2021 को पुलिस लाइन्स स्थित सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी में कानून-व्यवस्था की...

शायर मुनव्वर राना के बोल, ‘दोबारा सीएम बने योगी तो यूपी छोड़ दूंगा’

लखनऊ: मशहूर शायर मुनव्वर राना एक बार फिर अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं।उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा...

Maharajganj: CO सुनील दत्त दूबे द्वारा कुशल पर्यवेक्षण करने पर अपर पुलिस महानिदेशक जोन गोरखपुर ने प्रशस्ति पत्र से नवाजा।

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विधायक विनय शंकर तिवारी किडनी की बीमारी से पीड़ित ग़रीब युवा के लिए बने मसीहा…

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उत्तर प्रदेश सरकार को औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से नए निवेश या प्रोजेक्ट विस्तार के कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । शासन ने सात औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करते हुए करीब 3343.51 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर वित्तीय सुविधाएं व सहूलियतें देने की संस्तुति कर दी है। इसे मंजूरी के लिए अब कैबिनेट के समक्ष पेश करने की तैयारी है। इन प्रोजेक्ट के स्थापित होने से प्रदेश में करीब 5000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

निवेशकों ने नीति के अंतर्गत जमा किए गए जीएसटी की प्रतिपूर्ति, स्टांप शुल्क में छूट, पूंजीगत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति, स्वयं उपभोग पर कैप्टिव पावर प्लांट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट, पावर कंपनियों से विद्युत क्रय पर विद्युत शुल्क से छूट, ईपीएफ प्रतिपूर्ति जैसी वित्तीय सुविधाओं की मांग का आवेदन शासन के समक्ष किया था।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में गठित इंपावर्ड कमेटी ने इनको दी जाने वाली सुविधाओं पर विचार कर इसे निर्णय के लिए अपनी संस्तुतियां दे दी है। अब इस पर कैबिनेट निर्णय करेगी। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव ले जाने की कार्यवाही कर रहा है। शासन ने जिन प्रस्तावों पर निवेश की सहमति दी है, इनमें सभी 100 करोड़ रुपये से अधिक के हैं। खास बात ये है कि सात इकाइयों में से छह नई इकाइयां पूर्वांचल में स्थापित हो रही हैं। औद्योगीकरण के लिए लिहाज से यह क्षेत्र पिछड़ा माना जाता है। इन इकाइयों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर रोजगार से अवसर सृजित हो सकेंगे।
इन निवेश प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी

  • एमएम फोरजिंग्स कुर्सी बाराबंकी में 135. 90 करोड़ रुपये की एक नई परियोजना दो चरणों में स्थापित करेगी। यह आटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स के अंतर्गत फ्रंट एक्सेल बीम व स्टब एक्सेल का निर्माण करेगी।
  • इको प्लस सीमेंट इंडस्ट्रीज प्रयागराज में 284.56 करोड़ रुपये निवेश कर एक सीमेंट प्लांट लगाएगी। कंपनी ने साथ में कैप्टिव सोलर पावर प्लांट भी लगाने का फैसला किया है।
  • इको प्लस सीमेंट चुनार कंपनी ने 273.62 करोड़ की पूंजी से मिर्जापुर में कैप्टिव सोलर पावर प्लांट के साथ सीमेंट इकाई की स्थापना का फैसला किया है।
  • कनौडिया सीमेंट ने अमेठी में 9 मेगावाट क्षमता के कैप्टिव सोलर पावर प्लांट सहित सीमेंट इकाई की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। कंपनी 291.52 करोड़ का पूंजी निवेश करेगी।
  • त्रिवेणी इंजीनियरिंग बुलंदशहर में 175 करोड़ रुपये के निवेश से डिस्टिलरी प्रोजेक्ट की स्थापना कर रही है। समिति ने इसे एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की संस्तुति कर दी है।
  • गैलेंट इस्पात ने गोरखपुर में स्थापित इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एवं पॉवर प्लांट के विस्तारीकरण व बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए पूर्व में 509.55 करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया था। इसे लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया जा चुका है। अब कंपनी ने अब पुनरीक्षित प्रस्ताव दिया है। इसमें दो चरण में 863.91 करोड़ रुपये पूंजी निवेश कर प्रोजेक्ट में उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। कंपनी सुपर मेगा श्रेणी में निवेश कर रही है। इसके संशोधित प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई है। 700 लोगों के लिए रोजगार अनुमानित है।
  • गैलेंट मैटेलिक्स चंदौली में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांटी व कैप्टिव पावर प्लांट की नई इकाई स्थापित करेगी। कंपनी इस प्रोजेक्ट पर 1319 करोड़ रुपये निवेश करेगी। इससे करीब 2000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
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