Friday, September 24, 2021

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड-19 पर खर्च किए गए धन की कोई जानकारी नहीं है।

Maharajganj: हड़हवा टोल प्लाजा पर भेदभाव हुआ तो होगा आन्दोलन।

फरेन्दा, महराजगंज: फरेन्दा नौगढ़ मार्ग पर स्थित हड़हवा टोल प्लाजा पर प्रबन्धक द्वारा कुछ विशेष लोगो को छोड़ बाकी सबसे टोल टैक्स...

Maharajganj: बृजमनगंज थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद, लोग पूछ रहे सवाल क्या कर रहे हैं जिम्मेदार

बृजमनगंज, महाराजगंज. थाना क्षेत्र में पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोरों के हौसले बुलंद है. जिसके कारण चोरी की घटनाएं बढ़ रही...

गोरखपुर:- बोरे में भरकर लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहे जीजा साले को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बोरे में भरकर लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहे जीजा साले को पुलिस ने किया गिरफ्तार गोरखपुर। दिल्ली...

Maharajganj: औकात में रहना सिखो बेटा नहीं तो तुम्हारे घर में घुस कर मारेंगे-भाजपा आईटी सेल मंडल संयोजक, भद्दी भद्दी गालियां फेसबुक पर वायरल।

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खुशखबरी:-सहजनवा दोहरीघाट रेलवे ट्रैक को मंजूरी 1320 करोड़ स्वीकृत

गोरखपुर के लिहाज़ से एक बड़ी ख़बर प्राप्त हो रही है जिसमे यह बताया जा रहा है कि सहजनवा दोहरीघाट रेलवे ट्रैक...

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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए किए गए खर्चों से संबंधित जानकारी साझा करने से इनकार करते हुए कहा है कि इसके पास प्रदान करने के लिए कोई विशेष जानकारी नहीं है। मंत्रालय ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली द्वारा दायर सूचना के अधिकार (आरटीआई) प्रश्न पर जवाब दिया, जिन्होंने भारत सरकार द्वारा कोविड-19 को नियंत्रित करने और रोकने के संबंध में किए गए खर्च की मांग की थी।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महामारी से निपटने के लिए खरीदे गए उपकरणों और सामग्रियों के नाम और कुल राशि की मांग की थी। आरटीआई दाखिल करने के 22 दिनों के बाद, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने अपने जवाब में कहा कि सीपीआईओ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड से संबंधित मामलों से संबंधित है। जबाब में आगे यह भी कहा गया है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है जिसके लिए हस्तक्षेप और / या धारणा बनाने, या जानकारी की व्याख्या करने, या आवेदक द्वारा उठाए गए समस्या को हल करने, या काल्पनिक सवालों के जवाब प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। विभाग ने आगे कहा कि “मांगी गई जानकारी आरटीआई अधिनियम, २००५ की धारा 2 (एफ) में परिभाषित जानकारी की परिभाषा के तहत नहीं आती है। सीपीआईओ के पास प्रदान करने के लिए कोई विशेष जानकारी नहीं है,” स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का अव्यवसायिक दृष्टिकोण और जबाब पर तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए, अनिल गलगली ने कहा कि यदि यह मामला था, तो इनकार का जवाब देने में 22 दिन क्यों लगे।”यह केवल आरटीआई के माध्यम से सुसज्जित नहीं होना चाहिए, लेकिन सभी वित्तीय विवरणों की जानकारी खर्च की जानकारी को वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए, ताकि किसी को खर्च के बारे में आरटीआई दाखिल करने की आवश्यकता न हो,” यह गलगली ने कहा।

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