Friday, July 30, 2021

बिहार के 50 हजार गरीब बेघरों का ‘अपना आशियाने’ का सपना होगा सच, अगले माह मिलेगा आवास का पैसा जानिए पूरी प्रक्रिया;

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बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 50 हजार परिवारों को आवास बनाने के लिए अगले माह राशि दी जाएगी। जिन परिवारों को राशि मिलेगी उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पात्र परिवार शामिल हैं। इस योजना से सर्वाधिक लाभ महादलित परिवारों को होने जा रहा है। वैसे महादलित परिवार, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उनको मुख्यमंत्री आवास स्थल योजना के तहत जमीन खरीदने के लिए भी सहायता राशि दी जाएगी। 

मुजफ्फरपुर जिले में चमकी बुखार से पीड़ित परिवारों को भी राज्य प्रायोजित इस योजना से आवास निर्माण के लिए पैसे दिए जाएंगे। दरअसल करीब 4 महीने के लंबे लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के कारण विभिन्न जिलों में पात्र परिवारों की पहचान करने में काफी कठिनाई हो रही है। उसके अलावा उत्तर बिहार में बाढ़ का भी असर इस योजना के कार्यान्वयन में दिख रहा है। Ad

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बावजूद इसके सरकार का प्रयास है कि पानी हटने के साथ ही पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त की राशि दे दी जाए, ताकि वे अपना घर बनाने का काम शुरू कर सकें। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पहले चरण में 20,000 से अधिक अनुसूचित जाति, महादलित परिवारों को चिन्हित किया गया है। इनको आवास के लिए 40,000 रुपए की पहली किस्त दी जाएगी। कुल एक लाख 20 हजार रुपए इन्हें तीन चरणों में मिलेंगे। 

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अब तक सबसे अधिक मधेपुरा जिले के लाभुकों का चयन किया गया है। वहां 3,000 से अधिक पात्र बेघर दलित समाज के लोगों को चिन्हित किया गया है। उनके पास आवास नहीं है। लगभग यही स्थिति गया, मुजफ्फरपुर, नवादा, सहरसा और जमुई जिले की है। यहां औसतन 2-2 हजार दलित, महादलित परिवारों का चयन हुआ है। सभी की जियो टैगिंग की जा रही है। 7,163 लाभुकों की आवास की स्वीकृति मिल गई है। 6,250 लाभुकों के बचत खाते का सत्यापन भी करा लिया गया है। 

इसी प्रकार मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय  योजना से भी 20,000 लाभुकों को जमीन खरीदने के लिए राशि दी जाएगी। यह राशि 60,000 रुपए होगी। आवास निर्माण के लिए इस योजना के तहत 5218 परिवार को पहले किस्त की राशि मिल चुकी है। 1515 परिवार को दूसरी किस्त और 445 परिवार को तीसरी किस्त की राशि मिल गई है। इसमें 410 महादलित परिवारों ने अपने आवास बना भी लिये हैं। सरकार इस बात का ध्यान रख रही है पैसे मिलने के बाद एक वर्ष के अंदर इनके आवास बन जाएं। Ad

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क्या कहते हैं मंत्री 
सरकार वैसे सभी परिवारों की भी पहचान कर रही है, जिनको पूर्व की किसी आवासीय योजना का लाभ मिला हो, पर उनका आवास जीर्णशीर्ण हो या ध्वस्त हो गया हो। असुरक्षित माहौल में रहते हों। लॉकडाउन खत्म होते ही उनको आवास निर्माण का पैसा मिलने लगेगा और घर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
– श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार सरकार

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