Friday, July 23, 2021

गोरखपुर:अभिभावकों के आशाओ पर फिरा पानी,बढ़ेगा पॉकेट का बोझ,योगी सरकार के मंत्री ने कहा:ना माफ हो सकती है ना कम की जा सकती है स्कूलों की फीस……

पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी मासिक अपराध गोष्ठी में अपराधों की समीक्षा व रोकथाम हेतु दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

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योगी सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों का फीस कम करना या खत्म करना मुश्किल है।।उनकी अपनी व्यबस्था है।।मंत्री ने ये बातें तब कंही जब नगर विधायक ने आज उनसे टेलिफ़ोन पर बात की। मालूम हो कि कल गोरखपुर पैरेंट्स एशोसियेशन की ओर से नागरिकों ने नगर विधायक से मुलाकात की थी और माध्यमिक शिक्षा मंत्री तक उनकी बात पंहुचने के लिए कहा था।

नगर बिधायक ने उप-मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को बताया कि पैरेंट्स का कहना है कि 4 महिने से सारे स्कूल बंद हैं और आगे भी खुलने की सम्भावना नहीं है। सिर्फ आन लाईन शिक्षा की औपचारिकता पूरी की जा रही है। बच्चों तथा अभिवावकों को इससे बहुत परेशानी हो रही है और बच्चों को कोई विशेष शिक्षा भी नहीं मिल रही है। जबरन तीन महीने की एडवांस फीस और वार्षिक फीस जमा कराई जा रही है। कम से कम आन लाइन शिक्षा के दौरान फीस तो कम की ही जानी चाहिए।

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उप-मुख्यमंत्री ने सारी बातें सुनने के बाद नगर विधायक को बताया कि सरकार ने पैरेंट्स को तीन सुविधाएं पहले ही दी हैं। पहली, सभी स्कूलों को स्पष्ट आदेश दिए गये हैं कि इस साल फीस में कोई बृद्धि नहीं की जायेगी। दूसरी, सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी विद्यालय, यदि पिछला बकाया नहीं है तो सिर्फ एक माह की फीस लेंगें, एक साथ तीन महीने की एकमुश्त फीस नहीं ली जायेगी। अगर किसी अभिवावकों को एक महीने की फीस देने में भी दिक्कत हो तो वे निजी रूप से स्कूल में अप्लिकेशन देकर फीस स्थगित करा सकेंगे और तीसरे परिवहन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

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माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने अंत में यह भी कहा कि फीस को पूरी तरह से माफ करना अथवा कम ही करना, व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं है, क्योंकि विद्यालय के स्थाई खर्च होते है, जिसे फीस लिये बिना पूरा करना सम्भव नहीं है।

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नगर बिधायक डा राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने नागरिकों की परेशानियों से मंत्री को अवगत करा दिया है। इस संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार किसी विधायक के हाथ में नहीं होता है। सरकार को ही निर्णय लेना होता है। हा, अगर कोई विद्यालय अभिवावकों को उक्त तीनों आदेशों की अवहेलना कर रहे हो तथा जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी का नागरिकों को सहयोग नहीं मिल रहा हो तो वे लिखित और स्पेशिफिक शिकायत लेकर उनसे मिलें, वे तीनों आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवायेंगे।

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