Thursday, September 23, 2021

ग्राम पंचायत अधिकारी के खाली पदों को भरने का निर्देश: हाईकोर्ट

Maharajganj: हड़हवा टोल प्लाजा पर भेदभाव हुआ तो होगा आन्दोलन।

फरेन्दा, महराजगंज: फरेन्दा नौगढ़ मार्ग पर स्थित हड़हवा टोल प्लाजा पर प्रबन्धक द्वारा कुछ विशेष लोगो को छोड़ बाकी सबसे टोल टैक्स...

Maharajganj: बृजमनगंज थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद, लोग पूछ रहे सवाल क्या कर रहे हैं जिम्मेदार

बृजमनगंज, महाराजगंज. थाना क्षेत्र में पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोरों के हौसले बुलंद है. जिसके कारण चोरी की घटनाएं बढ़ रही...

गोरखपुर:- बोरे में भरकर लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहे जीजा साले को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बोरे में भरकर लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहे जीजा साले को पुलिस ने किया गिरफ्तार गोरखपुर। दिल्ली...

Maharajganj: औकात में रहना सिखो बेटा नहीं तो तुम्हारे घर में घुस कर मारेंगे-भाजपा आईटी सेल मंडल संयोजक, भद्दी भद्दी गालियां फेसबुक पर वायरल।

Maharajganj: महाराजगंज जनपद में भाजपा द्वारा नियुक्त धानी मंडल संयोजक का फेसबुक पर गाली-गलौज और धमकी वायरल। फेसबुक पर धानी मंडल संयोजक...

खुशखबरी:-सहजनवा दोहरीघाट रेलवे ट्रैक को मंजूरी 1320 करोड़ स्वीकृत

गोरखपुर के लिहाज़ से एक बड़ी ख़बर प्राप्त हो रही है जिसमे यह बताया जा रहा है कि सहजनवा दोहरीघाट रेलवे ट्रैक...

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSC) की 2015 की ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में खाली रह गए पदों को भरने के करुणेश कुमार केस में दिए गए फैसले के तहत कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने जौनपुर के संतोष कुमार त्रिपाठी व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याची के अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना था कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने 2015 में 3587 ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती निकाली. लिखित परीक्षा एवं पुनरीक्षित परिणाम के बाद साक्षात्कार लिए गए. परिणाम घोषित किया गया लेकिन तमाम चयनित लोगों ने कार्यभार नहीं ग्रहण किया, इस कारण पद खाली रह गए. हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, परन्तु एकल पीठ से राहत नहीं मिली. जिसके आदेश के खिलाफ विशेष अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार एवं आयोग को अपीलार्थियों की नियुक्ति पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया और कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया 21 दिसंबर 2018 तक पूरी कर ली जाए. इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने पुनर्विचार अर्जी डाली थी. जिसे कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2019 को खारिज कर दिया. इसके बावजूद याची अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है.

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