Thursday, February 21, 2019
Uttar Pradesh

चुनावी वर्ष में किसानों की बल्ले-बल्ले, यूपी के हर किसान को मिलेगा पहले से नौ गुना ज्यादा अनुदान….

चुनावी वर्ष में किसानों की बल्ले-बल्ले हो गई है। अब यूपी में उन्हें पहले के मुकाबले औसतन नौ गुना ज्यादा अनुदान मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू होने पर केंद्र सरकार को यूपी के किसानों के लिए 12-15 हजार करोड़ रुपये सालाना भुगतान करना होगा। इस योजना के दायरे में 2.15 करोड़ लघु एवं सीमांत किसान आएंगे। चालू वित्त वर्ष में कृषि विभाग को विभिन्न विकास योजनाओं के तहत 1700 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। अगर प्रदेश के 2.33 करोड़ किसानों में इस राशि को बांटे तो प्रत्येक किसान के हिस्से में करीब 60 रुपये महीना आता है। किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत प्रत्येक सीमांत व लघु किसान के लिए 6000 हजार रुपये सालाना देने की घोषणा की गई है। इस तरह से देखा जाए तो अब यूपी के प्रत्येक लघु एवं सीमांत किसान को प्रति माह मिलने वाला अनुदान 60 रुपये से बढ़कर 560 रुपये हो जाएगा।
प्रति हेक्टेयर 7771 रुपये सालाना अनुदान

प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि 166 लाख हेक्टेयर है। केंद्र से मिलने वाली किसान सम्मान निधि संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो प्रति हेक्टेयर 7771.08 रुपये अनुदान मिलेगा। यानी, तीन हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान बैठता है।

कृषि गणना-2016 के आंकड़ों को दिया जा रहा अंतिम रूप

कृषि विभाग वर्ष 2016 में हुई कृषि गणना के आंकड़े का विश्लेषण कर रहा है। अभी तक के विश्लेषण के अनुसार, प्रदेश में किसान परिवारों की संख्या 2.33 करोड़ से बढ़कर 2.38 करोड़ हो गई है। इनमें 2.15 करोड़ लघु एवं सीमांत किसान हैं।
किसानों के पंजीकरण में जुटा विभाग

अभी तक कृषि विभाग के पास 2.02 करोड़ किसानों का पंजीकरण है। किसान सम्मान निधि योजना लागू होने से पहले विभाग को शत-प्रतिशत किसानों का पंजीकरण करना होगा। इसके लिए विभाग ने कार्य योजना बनाना प्रारंभ कर दिया है। कृषि विभाग का कहना है कि जल्दी ही इस काम को पूरा कर लिया जाएगा।

चालू वित्त वर्ष में केंद्र देगा 4000 करोड़ रुपये

किसान सम्मान निधि योजना को एक दिसंबर से लागू करने का फैसला किया गया है। यानी, दिसंबर से मार्च तक की राशि प्रत्येक लघु एवं सीमांत किसान के खाते में भेजी जाएगी। जोकि, प्रति किसान 2000 रुपये बनेगी। इसके लिए केंद्र सरकार को यूपी को करीब 4 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।

अभी तक हर साल 25-30 लाख किसान ही होते थे लाभान्वित

प्रदेश में अभी तक साल में 25-30 लाख किसान ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभान्वित हो पाते थे। लेकिन, किसान सम्मान निधि की घोषणा के बाद इस संख्या में भी सात गुने की वृद्धि हो जाएगी।

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