Tuesday, October 26, 2021

पवन सिंह: मोदी प्रधानमंत्री हैं या बिग बॉस, सिर्फ जनता ही टास्क पूरा करेगी या सरकार भी इंतजाम करेगी?

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लॉकडाउन हुआ ठीक है. डटकर सामना करना है. कोरोना से जंग है. लेकिन सरकार की बदइंतजामी का गुस्सा गलत जगह मत निकालिए. गोरखपुर के युवा नेता पवन सिंह ने यह बात कही है. उन्होंने कहा है कि मजदूर सड़क पर इसलिए हैं क्योंकि सरकार न तो उन्हें भरोसा दे सकी और न ही इतनी सुविधा कि वह लॉकडाउन का पालन कर सकें.

पवन सिंह का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि कम से कम फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे डॉक्टर्स, पुलिस, मेडिकल स्टाफ, प्रशासन के कर्मचारियों, सैनिटेशन वर्कर्स आदि की सैलरी में ऐसे वक़्त में बिल्कुल कटौती न करें. बल्कि हो सके तो कुछ बढ़ा ही दें.

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उन्होंने ने सवाल उठाया कि सरकार ने कहा दिया कि किराया न लें लेकिन ऐसे में जिसका घर का ख़र्चा मकान के किराए से चलता हो वह क्या करे?

वहीँ दूसरी तरफ कहा गया कि कोई भी संस्थान कर्मचारी को नौकरी से न निकालने. उन्हें पूरा वेतन दें. स्कूल वाले तीन महीने की फीस न दें, लेकिन इस पर अमल हो सके, इसपर नज़र कौन रखेगा. अभी की खबर है कि Diagno Labs गोरखपुर के सभी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया. ऐसे में न जाने इतने कर्मचारी होंगे जो लॉकडाउन में नौकरी खोने वाले है या खो चुके हैं.

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क्या सिर्फ खानापूर्ती वाले सरकार के एक बयान से सब कुछ ठीक हो जाने वाला है?

पवन सिंह ने आगे कहा कि बिना कमाई के दूकान से लेकर ऑफिस, बिजली का बिल, पानी का टैक्स, हाउस टैक्स तो चुकाना ही होगा. ऊपर से गरीबी में आटा गीला करने का काम बैंक लोन और ब्याज कर दे रहे हैं. पवन सिंह ने कहा कि सरकार के बयान का फिलहाल कोई असर नहीं दिखा. गाड़ी से लेकर क्रेडिट कार्ड, हाउस लोन और तमाम तरह की क़िस्त ब्याज़ के साथ बैंक काट रहा है. ऐसे में अगर एकाउंट में पैसा नही होगा तो हो सकता है कि लेट पेमेंट भी देना पड़े. EMI कटनी चालू है. लगातार मैसेजेज़ आ रहे हैं.

व्यवसायिक गाड़ियों की किस्तों के मैसेज आ रहे हैं. लेकिन जब गाड़ी किराए पर चली ही नहीं तो आम आदमी क़िस्त कहाँ से भरेगा. वहीँ क़िस्त नहीं दिया तो सिविल खराब. हर सेक्टर का यही हाल है. लोगों का पैसा बिजनस में लगा है और तंगी की हालत हर तरफ है.

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पवन सिंह ने कहा कि अपने सवालों की कसौटी पर सरकार को कसना ज़रूरी है. यही लोकतंत्र की खूबसूरती है. नागरिकों का दायित्व है. हमें सरकार से सवाल करना है. सरकार का भी यही फ़र्ज़ है कि वह समाज के हर तबके और वर्ग के लोगों की परेशानी समझे. कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए.

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