Saturday, August 17, 2019
Gorakhpur

पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर गीडा बोर्ड की मुहर…

मुख्य सचिव और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अनूप चन्द्र पांडेय की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ में हुई गीडा बोर्ड की अहम बैठक में कई अहम निर्णय लिये गए। बैठक में पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर सहमति बन गई। सहजनवां के पास भीटी रावत क्षेत्र में अधिग्रहण को लेकर सहमति बन गई। गीडा का बजट भी 180 करोड़ से बढ़कर 338 करोड़ हो गया है।

-लखनऊ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई गीडा बोर्ड की बैठक बनी सहमति

-लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ के 222 गांवों में जमीन अधिग्रहण को लेकर जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

-गीडा का बजट 338 करोड़ हुआ, लैंडबैंक के लिए 118 करोड़ सुरक्षित

-सहजनवां के भीटी रावत में नये सिरे से जमीन अधिग्रहण को लेकर बनी सहमति

यूपी के बजट में लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 1000 करोड़ के प्रावधान के बाद गीडा ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर गीडा प्रशासन उत्साहित है। बैठक में 222 गांवों में अधिग्रहण को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर सहमति बन गई। गीडा की तरफ से एक प्रस्ताव लैंडबैंक की समस्या को दूर करने को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया। जिसमें उद्यमी फैक्ट्री लगाने के लिए यदि 5 एकड़ से अधिक जमीन किसानों से करार के माध्यम से रजिस्ट्री कराता है तो भी गीडा प्रशासन उद्यमी को सभी सुविधाएं देता। लेकिन इस प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं मिली। इसी क्रम में सहजनवा के भीटी रावत के आसपास नये सिरे से जमीन अधिग्रहण को लेकर सहमति बन गई।

इसी क्रम में नये वित्तीय वर्ष के लिए औद्योगिक भू-खंड की कीमतों में 15 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। इसके साथ ही औद्योगिक भू-खंडों के साथ ही कामर्शियल, आवासीय भू-खंडों पर निर्माण में देरी पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दो वर्ष की देरी पर आधा फीसदी, 3 से 4 वर्ष पर एक फीसदी और 5 वर्ष बाद भी निर्माण नहीं होने पर 2 फीसदी का जुर्माना लगाया जाएगा। इस दौरान मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजीव रंजन, संजय तिवारी, एके सिंह आदि मौजूद रहे।

गीडा का बजट 338 करोड़ पहुंचा

गीडा के बजट में जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए 338 करोड़ के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पिछले वित्तीय वर्ष में गीडा में 180 करोड़ रुपये का बजट मंजूर हुआ था।

थाना के लिए निशुल्क दी जाएगी 1500 वर्ग मीटर जमीन

गीडा बोर्ड बैठक में गीडा में नये थाने के लिए नि:शुल्क जमीन को लेकर सहमति हो गई। गीडा प्रशासन पुलिस महकमें को मुफ्त में 1500 वर्ग मीटर जमीन देगा।

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