Tuesday, July 27, 2021

यूपी: बड़े प्रशासनिक सुधार की तैयारी में योगी सरकार, घटाई जाएगी इन विभागों की संख्या…

पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी मासिक अपराध गोष्ठी में अपराधों की समीक्षा व रोकथाम हेतु दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

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लखनऊ: यूपी की योगी सरकार इन दिनों प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। मौजूदा 95 विभागों का पुनर्गठन कर उन्हें 54 विभागों में समायोजित करने की सिफारिश पर विचार भी शुरू कर दिया गया है। इस से जुड़ी विभागों से समीक्षा कर 20 जनवरी तक जबाव मांगा है।

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विभागों के पुनर्गठन से ने सिर्फ उनकी संख्या कम होगी, बल्की काम में तेजी होनी की उम्मीद जताई जा रही है। योगी सरकार ने विभागों के पुनर्गठन के लिए 3 जनवरी 2018 को तत्कालीन अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने विभागों की संख्या 95 के बजाय 57 तक करने का सुझाव दिया गया था।

इस पर काम शुरू करने से पहले पिछले साल रेरा के चेयरमैन और पूर्व मुख्या सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक नई कमेटी बना दी गई। इसे कर्मचारियों की संख्या को आवश्यकतानुसार घटाने-बढ़ाने, प्रभावशीलता और दक्षता के सुधार पर सुझाव देना था। समिति ने विभागों के पुनर्गठन संबंधी संजय की कमेटी की सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लेने की सिफारिश की गई थी। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव भी दिए थे।

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आपको बता दें कि शासन स्तर से समिति के सुझावों और संस्तुतियों पर अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों की राय मांगी गई है। कौन विभाग किन विभागों, प्रभागों व संस्थाओं के एकीकरण, समायोजन या विलय संबंधी कार्रवाई करेगा। इसकी जानकारी विभागों को दे दी गई है।

समाज कल्याण से लेकर वित्त से जुड़े विभागों का होगा एकीकरण

मिली जानकारी के मुताबिक, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का कार्य एक ही प्रकृति का है। इसलिए इनका एकीकरण किया जाएगा। इसी के साथ अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम को एससी-एसटी वित्त विकास निगम में एकीकृत किया जाएगा। इसकी कार्रवाई समाज कल्याण विभाग करेगा।

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