Monday, September 20, 2021

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सख्ती के बादजीडीए ने ताल के 500 मीटर के दायरे में निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत करने पर रोक लगा दी। प्राधिकरण ने बुधवार को विभाग की वेबसाइट पर रोक संबंधी एनजीटी का आदेश अपलोड करने के साथ ही एनजीटी को अनुपालन आख्या भी मुहैया करा दिया। इसी के साथ जीडीए ने वेटलैंड के दायरे में किसी प्रकार का निर्माण न करने की चेतावनी भी जारी कर दी है।

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एनजीटी की तरफ से गठित कायाकल्प (रीजुवेनेशन) कमेटी की रिपोर्ट आने तक निर्माण पर यह प्रतिबंध लागू रहेगा। एनजीटी हाई पावर कमेटी के सचिव राजेन्द्र सिंह के मुताबिक कायाकल्प कमेटी द्वारा इसी सप्ताह अपनी रिपोर्ट एनजीटी को उपलब्ध करा देने की उम्मीद है। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही एनजीटी यह तय करेगा कि प्रतिबंध का दायरा यही बना रहेगा या घटाया-बढ़ाया जाएगा।

आदेश के बाद भी रामगढ़ताल के किनारे निर्माण कार्य जारी रहने पर एनजीटी ने नाराजगी जताई थी। यही नहीं जीडीए के अफसर प्रतिबंध के दायरे को लेकर भी भ्रमित थे। यही वजह रही कि एनजीटी हाई पावर कमेटी के सचिव राजेन्द्र सिंह ने सात जनवरी को जीडीए के सचिव को लखनऊ बुलाया था। वहां ताल के 500 मीटर दायरे में निर्माण पर रोक संबंधी एनजीटी के आदेश की लिखित कापी सौंपते हुए उन्होंने इसका नोटिफिकेशन कराने को कहा था। इसी क्रम में जीडीए ने बुधवार को संबंधित क्षेत्र में निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृति पर रोक लगाने के साथ ही एनजीटी का आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया।

एनजीटी के आदेशानुसार रामगढ़ताल के 500 मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक लगाने संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस दायरे में आने वाले निर्माण से जुड़े मानचित्र के आवेदन रोक दिए गए हैं। विभाग की वेबसाइट पर एनजीटी के आदेश को अपलोड कर दिया गया है साथ ही एनजीटी को अनुपालन आख्या भी भेज दी गई है। एनजीटी का कोई नया आदेश आने तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा।

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राम सिंह गौतम, सचिव, जीडीए

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