Sunday, August 9, 2020

बड़ी खुशखबरी:- गोरखपुर को स्मार्ट सिटी बनाएगी योगी सरकार….

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प्रदेश की योगी सरकार अपने दम पर राज्य के सात शहर गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, फिरोजाबाद व शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है। इसके लिए नगर विकास विभाग ने अनुपूरक बजट से इसके लिए 350 करोड़ रुपये शुरुआती बजट की मांग की है। इसके बाद यूपी 17 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

राज्य सरकार जिन शहरों को अपने दम पर स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है उन्हें शुरुआती दौर में 50-50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। नगर विकास विभाग ने इसके आधार पर अनुपूरक बजट से इन सातों शहरों के लिए 350 करोड़ रुपये की मांग की है। इसके बाद इन शहरों को आम बजट से पैसे दिलाया जाएगा। इन सातों शहरों को स्मार्ट बनाने पर जितना भी पैसा खर्च होगा राज्य सरकार अपने दम पर करेगी।

क्या होगा स्मार्ट सिटी में
– शहर के पुराने क्षेत्रों को हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाएगा
– प्रमुख स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधाएं दी जाएगी
– बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी
– शहरों में जरूरत के आधार पर आधुनिक बस स्टाप बनाए जाएंगे
– स्मार्ट सिटी वाले शहरों में 24 घंटे जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी
– शहर के सभी घरों में सीवर के कनेक्शन अनिवार्य रूप से दिए जाएंगे
– घनी आबादी वाले शहरों की सड़कें चौड़ी की जाएंगी
– कूड़ा इधर-उधर न फेंका जाए इसके लिए डस्टबिन रखाए जाएंगे
– मुख्य मार्गों के किनारे सौंदर्यीकरण के लिए गमले रखाए जाएंगे और पौधे लगाए जाएंगे
– शहरों में और बेहतर सुधार के लिए लोगों के सुझाव भी लिए जाएंगे

केंद्र से 10 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का पैसा
केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के 10 शहरों लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, कानपुर नगर, आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद व वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पैसा दे रही है। इन शहरों में स्मार्ट सिटी के लिए होने वाले कामों के लिए केंद्र सरकार अब तक 1230 करोड़ रुपये दे चुकी है। राज्य सरकार ने इसमें अपना हिस्सा 590 करोड़ रुपये और दिया है।

जिला मुख्यालय में माडल पार्क
राज्य सरकार इसके अलावा सभी जिला मुख्यालयों पर एक माडल पार्क बनाने जा रही है। इस पार्क में बच्चों के लिए अच्छे झूले, बड़ों के लिए ओपेन जिम और जागिंग ट्रैक बनाए जाएंगे। नगर विकास विभाग ने इसके लिए अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रुपये की मांग की है। प्रदेश के 75 जिलों में 60 जिले केंद्र सरकार की अमृत योजना में हैं। इन जिलों में अमृत योजना से माडल पार्क बनाए जाएंगे और शेष 15 जिलों में राज्य सरकार अपने खर्च पर माडल पार्क बनाएगी।

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