Saturday, September 25, 2021

भर्ती में अनियमितता का मामला : सीएम ने दी आईएएस व पीसीएस अफसर के निलंबन को मंजूरी…

Maharajganj: हड़हवा टोल प्लाजा पर भेदभाव हुआ तो होगा आन्दोलन।

फरेन्दा, महराजगंज: फरेन्दा नौगढ़ मार्ग पर स्थित हड़हवा टोल प्लाजा पर प्रबन्धक द्वारा कुछ विशेष लोगो को छोड़ बाकी सबसे टोल टैक्स...

Maharajganj: बृजमनगंज थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद, लोग पूछ रहे सवाल क्या कर रहे हैं जिम्मेदार

बृजमनगंज, महाराजगंज. थाना क्षेत्र में पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोरों के हौसले बुलंद है. जिसके कारण चोरी की घटनाएं बढ़ रही...

गोरखपुर:- बोरे में भरकर लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहे जीजा साले को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बोरे में भरकर लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहे जीजा साले को पुलिस ने किया गिरफ्तार गोरखपुर। दिल्ली...

Maharajganj: औकात में रहना सिखो बेटा नहीं तो तुम्हारे घर में घुस कर मारेंगे-भाजपा आईटी सेल मंडल संयोजक, भद्दी भद्दी गालियां फेसबुक पर वायरल।

Maharajganj: महाराजगंज जनपद में भाजपा द्वारा नियुक्त धानी मंडल संयोजक का फेसबुक पर गाली-गलौज और धमकी वायरल। फेसबुक पर धानी मंडल संयोजक...

खुशखबरी:-सहजनवा दोहरीघाट रेलवे ट्रैक को मंजूरी 1320 करोड़ स्वीकृत

गोरखपुर के लिहाज़ से एक बड़ी ख़बर प्राप्त हो रही है जिसमे यह बताया जा रहा है कि सहजनवा दोहरीघाट रेलवे ट्रैक...

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कलेक्ट्रेट व तहसीलों में सेवा प्रदाता के जरिए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईएएस अफसर केदारनाथ व पीसीएस अफसर सुनील कुमार चौधरी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की अनुमति दे दी है। दोनों ही अधिकारी लोकसभा चुनाव के लिए प्रेक्षक नामित हैं। लिहाजा शासन कार्रवाई से पहले चुनाव आयोग से अनुमति मांगने जा रहा है। कलेक्ट्रेट व तहसीलों में सेवा प्रदाता के जरिए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती में गड़बड़ियों की प्रारंभिक जांच में अन्य कर्मियों के साथ आईएएस अधिकारी केदारनाथ व पीसीएस अधिकारी सुनील कुमार चौधरी भी जिम्मेदार ठहराए गए थे। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग को कृषि उत्पादन आयुक्त की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अफसरों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई करने, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर कराने व सतर्कता जांच के आदेश दिए थे।
अपर मुख्य सचिव राजस्व ने आईएएस व पीसीएस अफसरों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के लिए नियुक्ति विभाग को पत्र भेजा था। सभी दोषी अफसरों व कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी राजस्व परिषद को दी गई थी। सतर्कता जांच के लिए प्रमुख सचिव गृह से कार्यवाही कराने को कहा गया था। नियुक्ति विभाग ने विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री से आईएएस अधिकारी केदारनाथ व पीसीएस अधिकारी सुनील को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई करने की अनुमति मांगी थी। मुख्यमंत्री ने अनुमति दे दी है। अब नियुक्ति विभाग मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए चुनाव आयोग को कार्रवाई की अनुमति का प्रस्ताव भेजेगी। आयोग की मंजूरी के बाद निलंबन व अन्य विभागीय कार्रवाई होगी। केस दर्ज कराने के लिए राजस्व परिषद ने सीएम से मांगा है मार्गदर्शन राजस्व परिषद ने एफआईआर करने से पहले जांच से जुड़े कई तथ्यों को सामने लाते हुए मुख्यमंत्री से प्रकरण में मार्गदर्शन मांगा है। मुख्यमंत्री की ओर से इस संबंध में निर्देश आने तक एफआईआर की कार्रवाई रुक गई है।

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