Thursday, July 29, 2021

मजदूरों की समस्या का होगा हल, श्रम मंत्रालय ने 20 राज्यों में बनाए हेल्पलाइन सेंटर….

Maharajganj: दबंग पंचायत मित्र द्वारा किया जा रहा है अवैध नाली का निर्माण।

महराजगंज- फरेंदा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा पिपरा तहसीलदार में पंचायत मित्र द्वारा अपने व्यक्तिगत नाली का निर्माण ग्राम सभा के मुख्य...

पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी मासिक अपराध गोष्ठी में अपराधों की समीक्षा व रोकथाम हेतु दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

Maharajganj: पुलिस अधीक्षक महराजगंज प्रदीप गुप्ता द्वारा आज दिनांक 17.07.2021 को पुलिस लाइन्स स्थित सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी में कानून-व्यवस्था की...

शायर मुनव्वर राना के बोल, ‘दोबारा सीएम बने योगी तो यूपी छोड़ दूंगा’

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Maharajganj: CO सुनील दत्त दूबे द्वारा कुशल पर्यवेक्षण करने पर अपर पुलिस महानिदेशक जोन गोरखपुर ने प्रशस्ति पत्र से नवाजा।

Maharajganj/Farenda: सीओ फरेन्दा सुनील दत्त दूबे को थाना पुरन्दरपुर में नवीन बीट प्रणाली के क्रियान्वयन में कुशल पर्यवेक्षण करने पर अपर पुलिस...

विधायक विनय शंकर तिवारी किडनी की बीमारी से पीड़ित ग़रीब युवा के लिए बने मसीहा…

हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की मदद हेतु युवाओं के द्वारा अपील की...

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केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने लॉकडाउन में फंसे पलायित मजदूरों की मदद के लिए 20 राज्यों में हेल्पलाइन सेंटर खोले हैं. मजदूर, इन हेल्पलाइन सेंटर्स में वेतन से जुड़ी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. मंत्रालय के मुताबिक हेल्पलाइन सेंटर्स के जरिए राज्य सरकार की मदद से प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर काम किया जाएगा. जिससे कि उन्हें लॉकडाउन के दौरान किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े. केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने आजतक से बात करते हुए कहा, ‘पूरे देश में हमने 20 राज्यों को चिन्हित किया है, जिनमें हेल्पलाइन सेंटर खोले हैं. पिछलें तीन दिनों में हेल्पलाइन सेंटर में 1800 लोगों ने अपनी समस्या के लिए सम्पर्क किया है. इनमें से 1400 मामले राज्यों से संबंधित थे, जिसकी जानकारी हमने संबंधित राज्यों को दी है. बाकी केंद्र से संबंधित 400 लोगों की समस्याओं का समाधान मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है.’
केंद्रीय श्रम मंत्री ने आगे कहा कि आज मैंने सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है, जो भी श्रमिकों की समस्या है उनका समाधान करें. मंत्रालय ने जो टैक्स इकट्ठा किया है उसका उपयोग श्रमिकों की समस्या के निवारण के लिए करें. उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, मध्य और लघु उद्योग मंत्री नितिन गडकरी को भी पत्र लिखकर कहा है कि फैक्ट्री, कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मार्च और अप्रैल का वेतन मिलना सुनिश्चित किया जाए. साथ ही राज्य सरकारों से भी सुझाव देने को कहा है. जिससे कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस संकट की घड़ी से निकलने की रणनीति तैयार कर सकें

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