Thursday, January 23, 2020
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महंगाई के मुद्दे पर घिरी सरकार ने देश की संसद में सांसदों और पत्रकारों के लिए कैंटीन में सब्सिडी खत्म।

महंगाई के मुद्दे पर घिरी सरकार ने देश की संसद में सांसदों, आगंतुकों और पत्रकारों के लिए बनी कैंटीन पर बड़ा फैसला किया है. अब किसी को भी संसद की कैंटीन (Parliament Canteen) में सब्सिडी नहीं मिलेगी. इस पर पक्ष और विपक्ष ने एक साथ मिलकर फैसला किया है कि अब कैंटीन में सब्सिडी नहीं मिलेगी. मिली जानकारी के अनुसार सरकार का 17 करोड़ रुपये संसद कैंटीन की सब्सिडी पर खर्च होता है.
बताया गया कि सभी पार्टियों ने तय किया कि संसद भवन के कैंटीन में मिलने वाले खाने पर सब्सिडी खत्म की जाए. इस फैसले के बाद अब कैंटीन में खाने के दाम लागत के हिसाब से तय होंगे. पिछली लोक सभा में कैंटीन के खाने के दाम बढ़ाकर सब्सिडी का बिल कम किया गया था. अब पूरी तरह से सब्सिडी खत्म कर दी गई है.
बता दें सूचना के अधिकार के तहत दिए गए ब्योरे के मुताबिक, वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक संसद कैंटीनों को कुल 73,85,62,474 रुपये बतौर सब्सिडी दिए गए. अगर बीते पांच वर्षों की स्थिति पर गौर करें तो पता चलता है कि वर्ष 2012-13 में सांसदों के सस्ते भोजन पर 12,52,01867 रुपये, वर्ष 2013-14 में 14,09,69082 रुपये सब्सिडी के तौर पर दिए गए.

इसी तरह वर्ष 2014-15 में 15,85,46612 रुपये, वर्ष 2015-16 में 15,97,91259 रुपये और वर्ष 2016-17 में सांसदों को सस्ता भोजन मुहैया कराने पर 15,40,53365 रुपये की सब्सिडी दी गई

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