Tuesday, October 26, 2021

यूपी में गौ हत्या पर इस कानून के तहत अब मिलेगी सजा कानून हुआ पास

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लखनऊ. 

गोकशी करने पर अब दस साल की सजा

जो कोई धारा -3, धारा-5 या धारा-5 ‘क’ के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, वह तीन साल से 10 साल की सजा पाएगा।  जुर्माना तीन लाख से पांच लाख तक होगा। अगर एक बार दोष सिद्ध होने के बाद पुन: अपराध करते पाया गया तो उसे दोहरे दंड  से दंडित किया जाएगा।   ऐसे अपराधों के अभियुक्तों का नाम, फोटोग्राफ, उसका निवास स्थल है, प्रकाशित किया जाएगा।

गोमांस निकला तो चालक, वाहन मालिक व आपरेटर पर होगी कार्रवाई

अगर  सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत प्रयोगशाला द्वारा गोमांस की पुष्टि हुई तो वाहन  चालक, आपरेटर और वाहन स्वामी पर अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जाएगी। अगर यह सिद्ध हो जाए कि  परिवहन के साधन की समस्त सावधानियों के होते हुए और उसकी जानकारी के बिना अपराध में प्रयुक्त परिवहन के साधन का इस्तेमाल अपराध करने के निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है। तो इस दायरे से बाहर होगा।

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बरामद गाय के भरण-पोषण का खर्चा देना होगा

जो गाय बरामद होंगी और उनके गोवंश के  भरण-पोषण पर व्यय की वसूली अभियुक्त से एक वर्ष की अवधि तक अथवा गाय या गोवंश को निर्मुक्त किए जाने तक, जो भी पहले हो, स्वामी के पक्ष में की जाएगी।

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गोवंशीय  पुशओं को नुकसान पहुंचाने पर तीन लाख तक जुर्माना

गोवंशीय पशुओं को शारीरिक क्षति द्वारा उनके जीवन को संकट में डालने अथवा उनका अंग-भंग करने और गोवंशीय पशुओं के जीवन को संकट में डालने वाली परिस्थितियों में परिवहन किए जाने पर अब तक दंड नहीं था। अब यह अपराध करने  पर कम से कम एक वर्ष का कारावास होगा और 7 वर्ष तक हो सकता है। जुर्माना एक लाख से तीन लाख तक हो सकता है।

सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम-1955 की धारा-8 में गोकशी की घटनाओं के लिए 7 वर्ष की अधिकतम सजा का प्राविधान है। उक्त घटनाओं में शामिल लोगों की जमानत होने के मामले बढ़ रहे हैं। गोकशी की घटनाओं से जुड़े अभियुक्तों द्वारा  न्यायालय से जमानत प्राप्त होने के बाद दोबारा ऐसी घटनाओं में संलिप्त होने के प्रकरण सामने आए हैं।

उत्तर प्रदेश में गोवध और तस्करी के मुद्दें को लेकर पहले ही काफी विवाद चल रहा है। इसी बीच प्रदेश में जानवरों की हत्या और तस्करी को लेकर नए व सख्त कानून लागू कर दिए गए हैं। राज्य में जानवरों की हत्या व तस्करी करने वाले दोषियों के खिलाफ अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) के कड़े प्रावधानों के तहत सजा दी जाएगी। वहीं दोषियों पर गैंगस्टर्स एक्ट व एंटी सोशल एक्ट के आरोप तय कर कड़ी कर्रावाई की जाएगी। इस संबंध में प्रदेश के डीजीपी मुख्यालय से एक नोटिस जारी भी की गई है।
बता दें कि अखिलेश सरकार के दौरान ही इस संबंध में आदेश जारी किया गया था, लेकिन इससे अब तक गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। लेकिन वर्तमान योगी सरकार में कड़ाई के बाद इस एक्ट को गंभीरता से लिया जा रहा है। हालांकि प्रदेश ही नहीं देश के कई हिस्सों में इसी कानून के आधार पर स्लॉटर हाउस के लिए जानवरों की बिक्री पर रोक लगने से लोग इसके विरोध में भी है। हाल में इसके विरोध में आईआईटी मद्रास में छात्रों ने बीफ पार्टी का आयोजन किया था। वहीं राज्यों में भी इसे लेकर रोष दिख रहा है।

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