उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य की कालाबाजारी करने पर सख्ती दिखाई है। उन्होंने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को खाद व अन्य कृषि सामग्री सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। खाद की कालाबाजारी कर किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वाले तत्वों के खिलाफ राज्य सरकार सख्ती से पेश आएगी। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्यवाही पर विचार करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विशेष आर्थिक पैकेज के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए। इसके लिए कार्ययोजना बनाकर अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित किया जाए।
यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रदेश भर में मारे जाएंगे छापे
प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी और ओवर रेटिंग को रोकने के लिए डीलरों के यहां ताबड़तोड़ छापे मारने के निर्देश दिए गए हैं। अगले दो-तीन दिन तक युद्ध स्तर पर यह कार्रवाई होगी। कहीं भी गड़बड़ मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बुधवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में विधान भवन में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में ये निर्णय लिए गए। इसकी जानकारी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दी। इस बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा और अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ. देवेश चतुर्वेदी भी मौजूद रहे।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है। सभी ब्रांड की यूरिया में 46 प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। इसलिए किसान भाई इफको और कृभको की यूरिया के लिए ही परेशान न हों। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में दो लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है।
जिन जिलों में मांग ज्यादा ,है वहां पर 50% तक यूरिया अवमुक्त करते हुए इसे साधन सहकारी समितियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि किसानों को कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा एग्री जंक्शन, आईएफएफडीसी, इफको ई- बाजार को भी इफको की यूरिया उपलब्ध कराई जाएगी।
शाही ने कहा कि खाद की कैशलेस बिक्री के लिए क्यूआर कोड की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश में अगले दो-तीन दिन तक छापे मारने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी न होने पाए
