Wednesday, August 4, 2021

योगी कैबिनेट आज, 218 नए न्यायालयों की स्थापना को दे सकती है मंजूरी….

गोरखपुर के नवोदित कलाकारो से सजी फ़िल्म ‘ऑक्सीजन ‘के अभिनव प्रयास की खूब हो रही चर्चा

नवोदित कलाकारों को लेकर डॉ. सौरभ पाण्डेय की फ़िल्म 'ऑक्सीजन 'के अभिनव प्रयास ने रचा इतिहास

बड़हलगंज के बाबा जलेश्वरनाथ मंदिर के पोखरे का 98.5 लाख से होगा सुन्दरीकरण।

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Maharajganj: दबंग पंचायत मित्र द्वारा किया जा रहा है अवैध नाली का निर्माण।

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महिलाओं व बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध से उपजे आक्रोश के बीच प्रदेश की योगी सरकार दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए ठोस पहल करने जा रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट पाक्सो एक्ट व बलात्कार से संबंधित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए 218 न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। कैबिनेट बैठक सोमवार सुबह 10 बजे से लोकभवन में होगी। पहले हैदराबाद और फिर उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता को जलाए जाने की घटना के बाद मौत से महिला हिंसा के खिलाफ आम लोगों की नाराजगी चरम पर है। यह बात खुलकर सामने आ रही है कि महिला व बाल अपराध से जुड़े आरोपियों के खिलाफ कार्रवाही व मुकदमों के निस्तारण में देरी कई गंभीर घटनाओं की वजह बन जाती है।
इस बीच प्रदेश सरकार ने लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम-2012 (पाक्सो एक्ट) के अधीन न्यायालयों में प्रचलित आपराधिक वादों तथा महिलाओं से बलात्कार से संबंधित अपराधों के आपराधिक वादों के तेजी से निपटारे की योजना पर काम शुरू कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि प्रदेश सरकार इस तरह के मुकदमों के निस्तारण के लिए एकमुश्त 218 नियमित न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। इससे महिलाओं व बच्चों के अपराध से जुड़े दोषियों को जल्द सजा मिल सकेगी और पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा।

जेवर एयरपोर्ट, बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना विकास को मिलेगी मंजूरी

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जेवर एअरपोर्ट के विकासकर्ता चयन, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे के परियोजना विकास व डीपीआर बनाने के लिए परामर्शी चयन को भी मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश सरकार ने 29 नवंबर को जेवर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एअरपोर्ट के निर्माण के लिए विकासकर्ता का चयन ग्लोबल टेंडर के जरिए किया था।
इस बीच प्रदेश सरकार ने लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम-2012 (पाक्सो एक्ट) के अधीन न्यायालयों में प्रचलित आपराधिक वादों तथा महिलाओं से बलात्कार से संबंधित अपराधों के आपराधिक वादों के तेजी से निपटारे की योजना पर काम शुरू कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि प्रदेश सरकार इस तरह के मुकदमों के निस्तारण के लिए एकमुश्त 218 नियमित न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। इससे महिलाओं व बच्चों के अपराध से जुड़े दोषियों को जल्द सजा मिल सकेगी और पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा। जेवर एयरपोर्ट, बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना विकास को मिलेगी मंजूरी जेवर एअरपोर्ट के विकासकर्ता चयन, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे के परियोजना विकास व डीपीआर बनाने के लिए परामर्शी चयन को भी मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश सरकार ने 29 नवंबर को जेवर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एअरपोर्ट के निर्माण के लिए विकासकर्ता का चयन ग्लोबल टेंडर के जरिए किया था।

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