Wednesday, September 29, 2021

MLA विजय मिश्र: सरकारी जमीन से हुए बेदखल, कब्जा करने पर लगा 5.7 लाख का जुर्माना

Maharajganj: हड़हवा टोल प्लाजा पर भेदभाव हुआ तो होगा आन्दोलन।

फरेन्दा, महराजगंज: फरेन्दा नौगढ़ मार्ग पर स्थित हड़हवा टोल प्लाजा पर प्रबन्धक द्वारा कुछ विशेष लोगो को छोड़ बाकी सबसे टोल टैक्स...

Maharajganj: बृजमनगंज थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद, लोग पूछ रहे सवाल क्या कर रहे हैं जिम्मेदार

बृजमनगंज, महाराजगंज. थाना क्षेत्र में पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोरों के हौसले बुलंद है. जिसके कारण चोरी की घटनाएं बढ़ रही...

गोरखपुर:- बोरे में भरकर लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहे जीजा साले को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बोरे में भरकर लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहे जीजा साले को पुलिस ने किया गिरफ्तार गोरखपुर। दिल्ली...

Maharajganj: औकात में रहना सिखो बेटा नहीं तो तुम्हारे घर में घुस कर मारेंगे-भाजपा आईटी सेल मंडल संयोजक, भद्दी भद्दी गालियां फेसबुक पर वायरल।

Maharajganj: महाराजगंज जनपद में भाजपा द्वारा नियुक्त धानी मंडल संयोजक का फेसबुक पर गाली-गलौज और धमकी वायरल। फेसबुक पर धानी मंडल संयोजक...

खुशखबरी:-सहजनवा दोहरीघाट रेलवे ट्रैक को मंजूरी 1320 करोड़ स्वीकृत

गोरखपुर के लिहाज़ से एक बड़ी ख़बर प्राप्त हो रही है जिसमे यह बताया जा रहा है कि सहजनवा दोहरीघाट रेलवे ट्रैक...

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विधायक विजय मिश्र।

भदोही जिले के ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्र की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। तहसीलदार देवेंद्र यादव की अदालत ने नवधन में स्थित सरकारी भूमि से बेदखल कर दिया है। साथ ही विधायक पर 5.7 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
पुलिस और प्रशासन की टीम किसी भी समय सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को ढहा सकती है। हालांकि इस आदेश को विधायक के अधिवक्ता ने उच्च अदालत में चुनौती दी है। आरोप लगाया है कि विधायक को बगैर सुने ही तहसीलदार ने आदेश पारित कर दिया है।

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भदोही विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी ने डीएम से शिकायत कर आरोप लगाया था कि विधायक विजय मिश्र और उनके परिवार के लोगों ने नवधन में सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण करा लिया है।दबाव में कानून भी भूल जा रहे अधिकारी
विधायक विजय मिश्र की पुत्री एवं अधिक्ता रीमा पांडेय का कहना है कि शासन-सत्ता के दबाव में अधिकारी कानून को भूल जा रहे हैं। मेरे पिता ने भगवान परशुराम की विशालकाय प्रतिमा स्थापित कराने के लिए नवधन में ही अपनी निजी भूमि संस्था को दान की है। ऐसे में सरकारी भूमि पर कब्जा करने का सवाल ही नहीं उठता है।

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