Thursday, July 29, 2021

सपा सरकार की गोमती रिवर फ्रंट परियोजना पर कैग ने उठाए गंभीर सवाल…

Maharajganj: दबंग पंचायत मित्र द्वारा किया जा रहा है अवैध नाली का निर्माण।

महराजगंज- फरेंदा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा पिपरा तहसीलदार में पंचायत मित्र द्वारा अपने व्यक्तिगत नाली का निर्माण ग्राम सभा के मुख्य...

पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी मासिक अपराध गोष्ठी में अपराधों की समीक्षा व रोकथाम हेतु दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

Maharajganj: पुलिस अधीक्षक महराजगंज प्रदीप गुप्ता द्वारा आज दिनांक 17.07.2021 को पुलिस लाइन्स स्थित सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी में कानून-व्यवस्था की...

शायर मुनव्वर राना के बोल, ‘दोबारा सीएम बने योगी तो यूपी छोड़ दूंगा’

लखनऊ: मशहूर शायर मुनव्वर राना एक बार फिर अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं।उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा...

Maharajganj: CO सुनील दत्त दूबे द्वारा कुशल पर्यवेक्षण करने पर अपर पुलिस महानिदेशक जोन गोरखपुर ने प्रशस्ति पत्र से नवाजा।

Maharajganj/Farenda: सीओ फरेन्दा सुनील दत्त दूबे को थाना पुरन्दरपुर में नवीन बीट प्रणाली के क्रियान्वयन में कुशल पर्यवेक्षण करने पर अपर पुलिस...

विधायक विनय शंकर तिवारी किडनी की बीमारी से पीड़ित ग़रीब युवा के लिए बने मसीहा…

हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की मदद हेतु युवाओं के द्वारा अपील की...

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भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की ओर से 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए पेश की गई रिपोर्ट में सपा सरकार की बहुचर्चित गोमती रिवर फ्रंट परियोजना में बड़ी अनियमितताओं का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में परियोजना के तहत कराए गए कार्यों एवं टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। लखनऊ में गोमती नदी पर विश्व स्तरीय रिवर फ्रंट विकसित करने के लिए 656.58 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मार्च 2015 में तत्कालीन सपा सरकार ने परियोजना को मंजूरी दी थी। परियोजना की लागत जून 2016 में इस लक्ष्य के साथ संशोधित करके 1513.32 करोड़ रुपये की गई कि इसे मार्च 2017 में पूरा किया जाना है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सितंबर 2017 तक 1447.84 करोड़ रुपये खर्च कर दिया गया लेकिन अपूर्ण है।
कूटरचना कर फर्मों से हुआ अनुबंध

कैग ने परियोजना से संबंधित टेंडर के प्रकाशन के लिए अधिशासी अभियंता लखनऊ खंड शारदा नहर और अधीक्षण अभियंता (सप्तम एवं द्वादशम् मंडल) की ओर से निदेशक सूचना के बीच हुए पत्राचार की जांच की तो चौंकाने वाली जानकारी मिली। कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि परियोजना से संबंधित 662.58 करोड़ रुपये लागत की 23 टेंडर आमंत्रण सूचनाओं को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित ही नहीं किया गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रण सूचनाओं को प्रकाशित करने के साक्ष्यों की कूटरचना विशिष्ट फर्मों के लिए अनुबंध करने के लिए की गई थीं।
अपात्र फर्म को दे दिया टेंडर

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परियोजना में डायाफ्राम वाल के निर्माण का टेंडर देने में भी अनियमितता पकड़ी गई है। अधीक्षण अभियंता द्वादशम् मंडल ने 516.73 करोड़ रुपये की लागत से डायाफ्राम वाल के निर्माण का कार्य मेसर्स गैमन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया था। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फरवरी 2015 में अधीक्षण अभियंता ने टेंडर आमंत्रण सूचना जारी करने के बाद मार्च 2015 में शुद्धिपत्र जारी कर दिया, जिसमें अर्हता संबंधी मापदंडों को कम कर दिया गया। यह वित्त विभाग के निर्देशों और केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था। कैग ने कहा है कि मूल निविदा अर्हता मानदंडों के अनुसार गैमन इंडिया अपात्र था। गैमन इंडिया शिथिल मानदंडों के अनुसार भी अपात्र था, क्योंकि उनके पास हाइड्रोलिक संरचनाओं में भी अपेक्षित विशेज्ञता नहीं थी। इंटरसेप्टिंग ट्रंक ड्रेन अनुबंध और रबर डैम के निर्माण से संबंधित टेंडर प्रक्रिया में भी अनिमितता की गई।

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