Thursday, January 21, 2021

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उत्तर प्रदेश में मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद को कम कम करने के लिए योगी सरकार ने बड़ी कवायद की है. सरकार ने 48 साल पुराने कानून की जगह उत्तर प्रदेश नगरीय किराएदारी विनियमन अध्यादेश-2021 को पिछले दिनों में पेश किया. इस अध्यादेश को अब यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है.राज्यपाल की ओर से मंजूरी मिलते ही इस अध्यादेश को यूपी में अब बतौर कानून लागू कर दिया गया है. इस अध्यादेश के माध्यम से यूपी सरकार ने कई बड़े सुधार किए हैं. इसमें मकान मालिक और किराएदारों के बीच में कई बंदिशे भी लगाई गई है. जिनमें मनमाने तरीके से किराया बढ़ाने से लेकर सालाना वृद्धि दर का प्रतिशत भी तय किया है.

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मकान मालिक को ये अधिकार भी दिया गया है है कि अगर निश्चित समय सीमा पर किराया ना मिले तो वो किरायेदार को हटा भी सकता है. वहीं अब यूपी में किराए का मकान लेने के लिए अनुबंध लेना अनिवार्य होगा. उत्तर प्रदेश नगरीय किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 ने 48 साल पुराने उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम -1972 की जगह ले लिया है.अध्यादेश के तहत लिखित करार के बिना अब भवन को किराए पर नहीं दिया जा सकेगा. करार के लिए भवन स्वामी और किरायेदार को अपने बारे में जानकारी देने के साथ ही भवन की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा तय प्रारुप पर देना होगा. उसमें दोनों लोगों की जिम्मेदारियों का भी उल्लेख होगा. एग्रीमेंट के 2 महीने के भीतर मकान मालिक और किराएदार को इसकी जानकारी ट्रिव्यूनल को देनी होगी.

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साभार- Hindsamvad.com

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