Friday, July 30, 2021

सर्वोच्च न्यायालय में लगी कृषकों के तीनों कानून का सुनवाई कर जल्द निपटारा करना चाहिए- डॉ.ए पी सिंह।।

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नई दिल्ली, सर्वोच्च अदालत को कृषकों के तीनों कानून के बदलाव के लिए सर्वोच्च न्यायालय में लगी हुई याचिका को जल्द सुनवाई करके निपटारा करना चाहिए क्योंकि देश का अन्नदाता ही जब अपनी मांगों के लिए अपनी ही चुनी हुई सरकार के आगे अपने ही देश की राजधानी की सीमा पर कड़ाके की सर्दी की रात में आमरण अनशन पर बैठा हो तो देश के हम सभी शुभचिंतकों के लिए इससे अधिक दुखद और चिंतनीय बात और कोई हो नहीं सकती!
उक्त विचार सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील डॉ. ए पी सिंह ने नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए व्यक्त किए!
डॉ. सिंह ने आगे कहा कि देश का किसान देश की रीढ़ है, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश रहा है, देश के लिए जय जवान, जय किसान का नारा दिया गया था, देश के किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है जब कंपनियां मुफ्त में प्राप्त पानी को भी ₹20 लीटर गांव-गांव में बेच देती है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भरोसा कैसे किया जा सकता है कृषि कानूनों से देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंचेगी किसान पहले से ही आत्महत्या कर रहे हैं इससे किसानों में अशांति और तेजी से फैलेगी और कोरोना लॉकडाउन के दौरान किसानों ने अपनी दरियादिली का उदाहरण दिखाया था किसान और जवान दोनों ही कोरोना बैरियरस है, लेकिन आज आपस में ही लड़ने की स्थिति में है!
भारतीय किसान यूनियन भानू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप ने कहा कि यह आंदोलन देश के सभी किसानों का है किसी एक संगठन का नहीं है सभी संगठन काले कानून के खिलाफ है और हमारे संगठन में कोई भी आपस मे फूट नहीं है, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी भारतीय किसान यूनियन भानु के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश, नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर अपने साथियों के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर लगातार बैठे हुए हैं और जब तक किसानों के लिए बने हुए यह काले कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा।

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