Tuesday, September 28, 2021

सीएम सिटी में पटरी से उतरी मीटर रीडिंग व्यवस्था, उपभोक्‍ताओं को नहीं मिल रहे बिजली बिल….

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बंगलुरू की कंपनी भी शहर की मीटर रीडिंग व्यवस्था का पटरी पर नहीं ला सकी। आंकड़ों में भले ही शहर की रीडिंग 60 फीसद तक बताई जा रही हो लेकिन हकीकत में 40 फीसद भी स्पॉट रीडिंग नहीं है। शहर के कई इलाके ऐसे हैं, जहां मीटर रीडर आज तक पहुंचे ही नहीं। ऐसे में गलत रीडिंग पर ऑनलाइन बिल बन जा रहे हैं।

सितंबर 2018 में बिजली निगम ने बंगलुरू की कंपनी बीसीआइटीएस से करार किया था। इस कंपनी को गोरखपुर मंडल में बिजली का बिल बनाना था। कंपनी ने सौ फीसद बिल बनाने के दावे के साथ बिलिंग का काम शुरू किया, लेकिन शुरुआत में ही बिल इतने कम बने कि निगम के अफसरों को अपने कर्मचारियों से बिल बनवाना पड़ा। एक-दो महीने स्थिति में सुधार दिखा पर बाद में बिल बनाने की गति धीमी पड़ती गई। इससे पहले भी जितनी कंपनियां आयीं वह रीडिंग में फेल साबित हुईं।

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मानदेय का भी विवाद

बंगलुरू की कंपनी और मीटर रीडरों में मानदेय को लेकर भी विवाद बढ़ रहा है। इस कारण दो दिन से काम ठप है। मीटर रीडरों की मांग है कि जो मानदेय तय है वही दिया जाए। आरोप है कि कंपनी के अफसर काम ज्यादा कराना चाहते हैं लेकिन न तो समय से पूरा मानदेय दे रहे हैं और न ही पीएफ व ईएसआइ में पंजीकरण ही करा रहे हैं।

उपभोक्ता बोले, न कर सकें तो बता दें

पार्षद ऋषि मोहन वर्मा का कहना है कि यदि निगम के अफसर रीडिंग कराने में सक्षम नहीं हैं तो उपभोक्ताओं को बता दें। उपभोक्ता खुद की सहूलियत देखकर बिल बनवाकर जमा कर देंगे। हड़हवा फाटक निवासी अमरनाथ मौर्य ने कहा कि बिलिंग व्यवस्था मजाक बनकर रह गई है। मीटर रीडर आते भी नहीं हैं और न जाने कैसे बिल बनाकर ऑनलाइन कर देते हैं। डॉ.नीति मिश्रा का कहना है कि उनके घर की रीडिंग पांच सौ यूनिट से ज्यादा थी लेकिन मीटर रीडर ने घर बैठे मात्र 59 यूनिट का बिल बना दिया। अगले महीने मीटर रीडर आया तो एक हजार से ज्यादा यूनिट का बिल एकमुश्त आ गया। कहा कि रीडिंग बताकर बिल बनवाने जाओ तो कर्मचारी मीटर की वीडियो बनाकर ले आने को कहते हैं। यह व्यवस्था समझ नहीं आती है।

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मीटर रीडरों के कार्य की मॉनीटरिंग अवर अभियंता कर रहे हैं। कंपनी के जिम्मेदारों को अल्टीमेटम दिया जा चुका है। यदि बिलिंग में सुधार नहीं करेंगे तो कार्रवाई की संस्तुति कर दी जाएगी। – देवेंद्र सिंह, चीफ इंजीनियर

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