Sunday, July 25, 2021

हाईकोर्ट की फटकार, काम न करने वाले अफसरों को घर बैठा देना चाहिए….

पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी मासिक अपराध गोष्ठी में अपराधों की समीक्षा व रोकथाम हेतु दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

Maharajganj: पुलिस अधीक्षक महराजगंज प्रदीप गुप्ता द्वारा आज दिनांक 17.07.2021 को पुलिस लाइन्स स्थित सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी में कानून-व्यवस्था की...

शायर मुनव्वर राना के बोल, ‘दोबारा सीएम बने योगी तो यूपी छोड़ दूंगा’

लखनऊ: मशहूर शायर मुनव्वर राना एक बार फिर अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं।उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा...

Maharajganj: CO सुनील दत्त दूबे द्वारा कुशल पर्यवेक्षण करने पर अपर पुलिस महानिदेशक जोन गोरखपुर ने प्रशस्ति पत्र से नवाजा।

Maharajganj/Farenda: सीओ फरेन्दा सुनील दत्त दूबे को थाना पुरन्दरपुर में नवीन बीट प्रणाली के क्रियान्वयन में कुशल पर्यवेक्षण करने पर अपर पुलिस...

विधायक विनय शंकर तिवारी किडनी की बीमारी से पीड़ित ग़रीब युवा के लिए बने मसीहा…

हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की मदद हेतु युवाओं के द्वारा अपील की...

महराजगंज जिले के फरेंदा थाने के अंतर्गत SBI कृषि विकास शाखा के सामने से मोटरसाइकिल चोरी

Maharajganj: महाराजगंज जिले के फरेंदा थाने के अंतगर्त मंगलवार को बृजमनगंज रोड पर भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा के ठीक...

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की सात न्यायाधीशों की बृहद पीठ ने हाईकोर्ट की सुरक्षा व सुविधाओं के संबंध में जानकारी न दे पाने पर अधिकारियों को फटकार लगाई है। कहा कि काम न करने वाले अधिकारियों को घर बैठा देना चाहिए। मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर ने टिप्पणी की कि निर्देशों का पालन नहीं किया गया और पूछने पर अधिकारी कुछ भी बता पाने में असमर्थ हैं।

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सचिव कोर्ट में उपस्थित हैं और उन्हें कुछ पता ही नहीं और जिन्हें पता है, वे सबकुछ गोपनीय रखे हैं। कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता से सभी संबंधित अधिकारियों को बुलाकर जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया। साथ ही मामले पर सुनवाई 10 मई को दोपहर बाद तक के लिए स्थगित कर दी।
मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति एसके गुप्ता, न्यायमूर्ति बीके नारायण एवं न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर की बृहद पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि कार्य की कोई प्रगति नहीं है, सरकार केवल हलफनामा दाखिल कर रही है।

हाईकोर्ट की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। उनकी मॉनीटरिंग व मरम्मत की व्यवस्था नहीं है। कई कैमरे खराब हैं। ये कैमरे सजावटी पीस बनकर रह गए हैं। वर्ष 2015 में शुरू हुआ काम 2019 में अब तक पूरा नहीं हो सका। शुरू में डुप्लीकेट कैमरे लगाए गए, उसके बाद बदले गए लेकिन क्रियाशील ही नहीं हैं। कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर 10 मई को जवाब देने को कहा है।

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