Thursday, July 29, 2021

चार महीने से गायब है करोड़ों का घोटालेबाज ग्राम पंचायत अधिकारी, अभी तक दर्ज नहीं हुई एफआईआर…

Maharajganj: दबंग पंचायत मित्र द्वारा किया जा रहा है अवैध नाली का निर्माण।

महराजगंज- फरेंदा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा पिपरा तहसीलदार में पंचायत मित्र द्वारा अपने व्यक्तिगत नाली का निर्माण ग्राम सभा के मुख्य...

पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी मासिक अपराध गोष्ठी में अपराधों की समीक्षा व रोकथाम हेतु दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

Maharajganj: पुलिस अधीक्षक महराजगंज प्रदीप गुप्ता द्वारा आज दिनांक 17.07.2021 को पुलिस लाइन्स स्थित सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी में कानून-व्यवस्था की...

शायर मुनव्वर राना के बोल, ‘दोबारा सीएम बने योगी तो यूपी छोड़ दूंगा’

लखनऊ: मशहूर शायर मुनव्वर राना एक बार फिर अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं।उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा...

Maharajganj: CO सुनील दत्त दूबे द्वारा कुशल पर्यवेक्षण करने पर अपर पुलिस महानिदेशक जोन गोरखपुर ने प्रशस्ति पत्र से नवाजा।

Maharajganj/Farenda: सीओ फरेन्दा सुनील दत्त दूबे को थाना पुरन्दरपुर में नवीन बीट प्रणाली के क्रियान्वयन में कुशल पर्यवेक्षण करने पर अपर पुलिस...

विधायक विनय शंकर तिवारी किडनी की बीमारी से पीड़ित ग़रीब युवा के लिए बने मसीहा…

हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की मदद हेतु युवाओं के द्वारा अपील की...

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हमीरपुर. जिले में चार माह से अभिलेखों के साथ लापता ग्राम विकास अधिकारी (VDO) को सरकारी अमला तलाश नहीं सका है. स्पष्ट शासनादेश होने के बाद भी प्रशासन ने अभिलेखों के साथ लापता ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज कराने की कार्रवाई नहीं की है. महज निलंबन की कार्रवाई कर खानापूर्ति की गयी है. आशंका है कि प्रधानों की साठगांठ से करोड़ों रुपये का बंदरबांट कर वह भूमिगत हो गया है. इस प्रकरण में ग्राम विकास अधिकारी के परिजन भी चुप्पी साधे हैं. ग्राम विकास अधिकारी अमित तिवारी की तैनाती ग्राम पंचायत के छानी बुजुर्ग, खड़ेहीजार, कल्ला और मोराकांदर गांव में थी. 20 मार्च से वह चारों पंचायतों के मूल अभिलेखों के साथ गायब हैं. अभिलेखों के साथ नदारद होने पर उन्हें 6 अप्रैल को निलंबित किया गया. जिला विकास अधिकारी विकास कुमार के आदेश से निलंबित हुए ग्राम विकास अधिकारी का निलंबन आदेश अभी तक रिसीव नहीं हुआ है. एक मई को बीडीओ ने निलंबन नोटिस उनके निवास पर चस्पा कराने के साथ एक प्रति पिता को रिसीव कराई. इसके बाद 6 मई को निलंबन आदेश रजिस्टर्ड डाक से मूल पते पर भेजा गया. 26 मई को निलंबन की पत्रावली तैयार कर जांच के लिए एडीओ पंचायत के सुपुर्द कर दी गई. एडीओ पंचायत ने विधिक कार्रवाई के लिए सलाह मांगी है. मगर आगे की कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी.

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एडीओ पंचायत ने हालात जानने के लिए ग्राम प्रधानों के साथ चार्ज में आए सचिवों से जवाब तलब किया है. मगर किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया. सवाल यह है कि जब पंचायतों के मूल अभिलेखों के साथ सचिव नदारद हैं तब चार्ज में आए सचिव किस आधार पर पंचायतों में कार्य कराते हुए भुगतान आदि करा रहे हैं.बता दें एक दिसंबर 2017 को मुख्य सचिव राजीव कुमार ने आदेश जारी किया था, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ 10 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. लेकिन मुकदमा दर्ज कराने की जहमत किसी अधिकारी ने नहीं उठाई है. खंड विकास अधिकारी अभिमन्यु सेठ इस प्रकरण में चुप्पी साधे हैं.

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