Wednesday, August 4, 2021

कहीं योगी जी के गले का फास तो नहीं बन जाएगी 31661 पद भर्ती प्रक्रिया,एक हफ़्ते में होनी है भर्ती अभी तक नहीं आया शासनादेश:- क्या कहते हैं अभ्यर्थी ….

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उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए शुरू हुए आंदोलन तथा विपक्ष के घेराव के बाद दबाव में ही सही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दांव खेलते हुए 69000 भर्ती प्रक्रिया में से 31661 पदों को तत्काल एक हफ्ते के अंदर भरने का आदेश जारी कर दिया जिससे छात्रों के द्वारा मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली ।

तीन दिन बीत जाने के बाद जब अधिकारियों और जिम्मेदारों से छात्रों ने बात की तो जवाब मिला कि अभी तक शासनादेश नहीं आया और जल्द प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी , गोरखपुर टाइम्स के सत्य चरण लक्क़ी द्वारा जब इस सम्बंध में अभ्यर्थियों से बात की गई तो अलग अलग अभ्यर्थियों के जो विचार थे वह इस प्रकार थे…

मैं माननीय मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ जी के फैसले से सहमत नही हूं क्योंकि उनके इस फैसले से 67867 अभ्यर्थियों और उनके परिवार का भविष्य निर्भर करता है।
हर्षिता सिंह

रजनीश दुबे
चयनित अभ्यर्थी कहते हैं कि “”दो वर्ष से लंबित बहु चर्चित 69000 शिक्षक भर्ती मेँ नया मोड़ आगया हैँ, अब 31661 पद भरे जाने हैँ, ज़ब भर्ती एक थी संघर्ष साथ हुआ तो फिर नियुक्ति पुरे पदों पर एक साथ होनी चाहिए””

राधा जायसवाल ने कहा कि “”माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये अनुरोध है कि 69000 भर्ती मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है और जल्द ही ऑर्डर सबके सामने होगा ।हमारा ये कहना है कि अगर मान ले की सुप्रीम कोर्ट से 40.45% पर भर्ती के आदेश आ गए तो आगे क्या होगा ।तब तो इस 31000 भर्ती का कोई मतलब नहीं है ।इसलिए अनुरोध है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही कुछ करना सही होगा।””

प्रत्यूष राय
चयनित अभ्यर्थी “अगर भर्ती की चिंता वाकई में थी तो 2 महीने पहले आदेश हुआ था भर्ती करने का शेष पदों पर। अभी आदेश रिजर्व है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो कुछ दिन रुक कर आदेश आने के बाद एक साथ सभी पदों पर भर्ती हो। इतनी हड़बड़ाहट क्यों?”

अमित कुमार तिवारी “गौरव” :- “69000 शिक्षक भर्ती के सभी मानकों को पूर्ण करने के बाद भी चयनित वर्ग में 31661 पदों पर चयन करना योग्य अभ्यर्थियों को दो भागों में बांटने जैसा है सरकार को इतनी जल्दबाजी है तो सॉलिसिटर जनरल को भेज कर आदेश के लिए प्रार्थना पत्र दे अन्यथा अभ्यर्थियों में असंतोष व्याप्त रहेगा”

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अकील रहमान खां ""69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में सरकार द्वारा जो 31,661 पदों पर भर्ती करने के लिए निर्णय लिया गया है वास्तव में वो नौकरी देने के लिए नहीं बल्कि संगठन में फूट डालने के लिए लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून को ही निर्णय सुनाया था कि 37,339 पदों को छोड़कर शेष 31,661 पदों पर भर्ती कर सकते हैं तो सरकार उसी वक़्त ये भर्ती क्यूं नहीं की | अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में मात्र कुछ दिन शेष रह गया है ऐसे मेें 31,661 पदों पर भर्ती की बात करना मात्र एक छलावा है | उनके इस निर्णय से संगठन चार भागों में बंट जाएगा।
1. चयनित 2. चयनित परन्तु वेटिंग 3. शिक्षामित्र 4. दूसरी कॉउंसलिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी |
और ये सब अभ्यार्थियों द्वारा किये जा रहे आंदोलन की झुंझलाहट में लिया गया निर्णय मात्र है जो सरकार की तानाशाही को दर्शाता है , जिसकी वजह से चयनित अभ्यर्थियों को मानसिक और अर्थिक शोषण का सामना करना पड़ रहा है””

कृति वर्मा “”उत्तर प्रदेश सरकार से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो आदेश दिया है 69000 शिक्षक भर्ती को 2 भागो में करने का, वो इसे सम्मिलित रुप से करें क्योंकि दो भागों में करने से जो अभ्यर्थी 31000 में रहेंगे उन्हें तो नियुक्ति मिल जाएगी लेकिन जो शेष अभ्यर्थी रहेंगे और उनकी नियुक्ति में विलंब होगा तो वे अवसाद में चले जाएंगे ।
मैं चाहती हूँ कि माननीय योगी जी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने तक कि प्रतीक्षा कर लें और आदेश आते ही सभी सीटों पे भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करें ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो “”

-सुनिधि राय “”69000 शिक्षक भर्ती में से 31661 पदों पर नियुक्ति करना इस भर्ती के सभी चयनित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है।
 • जब मामला कोर्ट के अधीन है तो निर्णय के पश्चात भी फेरबदल देखने को मिल सकता है।
 • यदि फेरबदल नहीं भी देखने को मिला तो भी एक ही भर्ती से सम्बन्धित कुछ अभ्यर्थी सीनियर तो कुछ जूनियर हो जाएंगे।
 • 31661 पदों पर कुल 69000 पदों के सापेक्ष 50% आरक्षण के नियम का कैसे पालन करेगी सरकार ?
 • चयन सूची बदलने की पूरी संभावना है ऐसे में अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थियों को भी मनपसंद जिले के आवंटन में दिक्कत होगी””

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विनीता यादव अगर सरकार सच में हमलोगों का भला करना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिलीज कराने में अपना सहयोग करे और उस के बाद ही कोई एक्शन ले …नहीं तो फिर से वही 3 जून की काउंसलिंग वाला हाल हो जाएगा”

अन्नू सिंह ""सरकार को आडॅर का इंतजार कर लेना चाहिए ।जल्दबाजी मे भतीॅ और फसेगी।हम लोगो के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करके ,सही फैसला ले।जिसमे सबका हित हो””

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पीड़ित_अंजली सिंह कहती हैं ""67867 चयनितों के हित में उत्तर प्रदेश का इतिहास गवाह है कि किसी भर्ती के शेष रिक्त पद कोर्ट – कचहरी के प्रयासों के बाद भी फिर कभी नहीं भरे जा सके, अंत में पद समाप्त हो जाते है।
इसलिए अगर ये भर्ती 31661 पदो पर होती है तो बाकी बचे चयनित अभ्यर्थी अपनी नौकरी भूल जाएं।
फिर इस भर्ती को 69000 भर्ती के नाम से नहीं बल्कि 31661 भर्ती के नाम से जाना जाएगा।और दूसरी बात ये कि हम सभी जानते हैं कि अभी कट ऑफ को लेकर यह भर्ती सुप्रीमकोर्ट के अधीन है जिसका फैसला सुरक्षित है, और जब तक कुछ फैसला नहीं आ जाता तब तक हम 100% नहीं कह सकते कि फैसला किसके पक्ष में होगा।
अगर मान लीजिए वो फैसला 40-45% पर आ गया तो 31661 पद की भर्ती हर हाल में रदद होगी क्योंकि एक ही भर्ती दो अलग अलग कट ऑफ पर मुमकिन नहीं है।
जब काउंसलिंग से वापस आना इतना कष्टदायक था तो सोचिए जरा नियुक्ति पत्र मिलने के बाद वापस पीछे आना कितना कष्टदायक होगा शायद मृत्यु समान होगा।इसलिए आप सबसे हमारी विनती है कि आप सब एक जुट रहे और समय आने पर लखनऊ में होने वाले विशाल धरने में शामिल हो और पूरे 67867 लोगो को यानि की हम सबको एक साथ नियुक्ति पत्र मिले इसकी याचना करें सरकार से।। अगर हम सब मिलकर एक परिवार की तरह रहें तो हर काम मुमकिन है “”

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