Saturday, November 27, 2021

CAA Violence : उपद्रवियों के पोस्टर सड़कों से तत्काल हटाए सरकार , हाईकोर्ट का आदेश

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प्रयागराज , जेएनएन । नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान हिंसा व तोडफ़ोड़ करने वालों का सार्वजनिक स्थल पर पोस्टर लगाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला दिया है । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सभी सार्वजनिक जगहों पर लगाए गए पोस्टर्स व होर्डिंग्स हटाने का आदेश दिया है ।

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महाधिवक्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दलील देते हुए कहा था कि सरकार ने ऐसा इसलिए किया , ताकि आगे इस तरह का प्रयास न किया जाए । इलाहाबाद हाईकोर्ट उनकी दलील से सहमत नहीं हुआ । इसके साथ ही हाई कोर्ट ने हिंसा के दौरान नामजद लोगों के नाम , पते और फोटो को भी सार्वजनिक न करने का निर्देश दिया है ।

नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) के विरोध में हुई हिंसा के बाद आरोपियों की होर्डिंग्स लगाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के डीएम और पुलिस कमिश्नर को इन पोस्टर – बैनर्स को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं । इसके साथ ही हाई कोर्ट ने हिंसा के दौरान नामजद लोगों के नाम , पते और फोटो को भी सार्वजनिक न करने का निर्देश दिया है । साथ ही इस मामले में 16 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है । अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी । यह आदेश चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने दिया है । कोर्ट ने कहा है कि बिना कानूनी उपबंध के नुकसान वसूली के लिए पोस्टर मे फोटो लगाना अवैध है । यह निजता अधिकार का हनन है । बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये किसी की फोटो सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करना गलत है ।

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