Monday, September 27, 2021

मोदी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, खुलेंगे 1 करोड़ डाटा सेंटर, पीएम WiFi को मिली मंजूरी

Maharajganj: हड़हवा टोल प्लाजा पर भेदभाव हुआ तो होगा आन्दोलन।

फरेन्दा, महराजगंज: फरेन्दा नौगढ़ मार्ग पर स्थित हड़हवा टोल प्लाजा पर प्रबन्धक द्वारा कुछ विशेष लोगो को छोड़ बाकी सबसे टोल टैक्स...

Maharajganj: बृजमनगंज थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद, लोग पूछ रहे सवाल क्या कर रहे हैं जिम्मेदार

बृजमनगंज, महाराजगंज. थाना क्षेत्र में पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोरों के हौसले बुलंद है. जिसके कारण चोरी की घटनाएं बढ़ रही...

गोरखपुर:- बोरे में भरकर लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहे जीजा साले को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बोरे में भरकर लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहे जीजा साले को पुलिस ने किया गिरफ्तार गोरखपुर। दिल्ली...

Maharajganj: औकात में रहना सिखो बेटा नहीं तो तुम्हारे घर में घुस कर मारेंगे-भाजपा आईटी सेल मंडल संयोजक, भद्दी भद्दी गालियां फेसबुक पर वायरल।

Maharajganj: महाराजगंज जनपद में भाजपा द्वारा नियुक्त धानी मंडल संयोजक का फेसबुक पर गाली-गलौज और धमकी वायरल। फेसबुक पर धानी मंडल संयोजक...

खुशखबरी:-सहजनवा दोहरीघाट रेलवे ट्रैक को मंजूरी 1320 करोड़ स्वीकृत

गोरखपुर के लिहाज़ से एक बड़ी ख़बर प्राप्त हो रही है जिसमे यह बताया जा रहा है कि सहजनवा दोहरीघाट रेलवे ट्रैक...

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देश में जारी किसान आंदोलन के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट बैठक पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज बैठक में देश में 1 करोड़ नए डाटा सेंटर खोलने की एक बड़ी योजना, लक्षद्वीप में अंडमान जैसी ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी की योजना और अरुणाचल के ऐसे इलाके जहां टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं है वहां 4जी देने का निर्णय केंद्र सरकार ने किया है।

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केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने देश में बड़े पैमाने पर वाई-फाई नेटवर्क को लाने के लिए पीएम-वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस-लॉन्च करने का निर्णय लिया है। देश में सार्वजनिक डेटा केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए कोई लाइसेंस, शुल्क या पंजीकरण नहीं होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुख्य भूमि (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 1,584 करोड़ रुपये और पूरी योजना अवधि के लिए रु 2,810 करोड़ यानी 2020-2023; लगभग 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने की योजना है।

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