Sunday, December 5, 2021

रामराज्य के लिए भ्रष्टाचार का खात्मा जरूरी!!!

गोरखपुर पहुँचे खेल मंत्री ने केशरिया ध्वजारोहण कर CM योगी सहित ग्रहण किया गार्ड ऑफ ऑनर,देखें मनमोहक शोभायात्रा की तश्वीरें

केंद्रीय मंत्री ने शोभायात्रा को सलामी दिया,भब्य संस्थापक सप्ताह शोभायात्रा निकाली गयी गोरखपुर। 89...

PM मोदी के गोरखपुर आगमन को लेकर भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ कि बैठक

गोरखपुर। सात अक्टूबर को गोरखपुर के फर्टिलाइजर स्थित खाद कारखाने का उद्घाटन करने आ रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम...

गोरखपुर:- प्रधानमंत्री की रैली के लिए भाजपाइयों ने कसी कमर

प्रधानमंत्री की रैली के लिए भाजपाइयों ने कसी कमर पिपरौली 7 दिसंबर को गोरखपुर खाद कारखाना...

संदिग्ध परिस्थिति में मिला एएनएम की शव

घुघली/महराजगंज: जनपद के घुघली थाना क्षेत्र के ग्राम सभा रामपुर बाल्डीहा में एएनएम पद पर कार्यरत खुशबू यादव की संदिग्ध परिस्थितियों बुधवार...

गोरखपुर- अंकुर शुक्ला के हत्यारों को पुलिस गिरफ्तार कर भेजे जेल नही तो होगा आंदोलन- पवन सिंह

अंकुर शुक्ला के हत्यारों को पुलिस गिरफ्तार कर भेजे जेल नही तो होगा आंदोलन- पवन सिंह सपा के कद्दावर...

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आज देश की मुख्य समस्याओं का 50 प्रतिशत कारण भ्रष्टाचार है इसकी जड़ें इतनी गहरी है की विभिन्न सरकारें दिखाने के लिए तो बहुत कुछ करती रही है पर जमीनी सुधार के लिए कभी प्रतिबद्ध नहीं दिखी | एक तरफ जहाँ मंच से बड़े – बड़े भाषण लोगों का दिल जीतते रहें, वही दूसरी तरफ भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ता रहा | भ्रष्टाचार आज कई रूपों में व्याप्त है | कुछ दशक पहले लोग भ्रष्टाचार को अपराध समझते थे, पर आधुनिक जरुरतो को अपने उपर भारी होने से, लोग कई सार्वजानिक अवसरों पर भी उपरी कमाई की बात करने से गुरेज नहीं करते | कई ऐसे लोग आपको मिल जायेगे जो भ्रष्टाचार को बुरा नहीं मानते | आजादी के दशकों पश्चात् आम आदमी से जुड़ी कई सेवाओं में भ्रष्टाचार न केवल बढ़ा है बल्कि उसका स्वरुप भी आधुनिक हुआ है | उपरी सतह पर आप परिवर्तन महसूस कर सकते है, पर आन्तरिक रूप से आपको अनेकों चुनौतियों का सामना आज भी करना पड़ेगा | आज कितने थाने भ्रष्टाचार मुक्त है, किन लायसेंस के लिए घूस नहीं देना पड़ता, कितने सरकारी विभाग बिना घूस के काम कर रहें है यह दावा या आंकड़ें न सरकार के पास है न ही विभाग के पास है | आम आदमी लाख रूपये के कर्ज का भुगतान न करने पर जेल चला जाता है जबकि करोड़ो रुपयों का घोटाला करने वाले लोगो को विदेश जाने से कोई नहीं रोक सकता | कहने को कई सरकारी एजेंसियां भी कार्य कर रही है, पर परिणाम !

आज प्रश्न उठाने वालों पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है | आज देश में कितनी राजनैतिक पार्टियाँ है जो टिकट देने के बदले बड़ी धनराशि नहीं लेती? अरबों रुपयों का चुनावी खर्च कहाँ से आता है ? विभाग का बाबु करोड़ो की संपत्ति का मालिक कैसे बन बैठता है ? कौन सा चुनाव ऐसा है जिसमे खुले पैसे नहीं बाटे जाते ? फाइल बनवाने के लिए घूस, फाइल बढ़ाने के लिए घूस, छोटे काम के लिए छोटा, बड़े काम के लिए बड़ा घूस कहाँ नहीं दिखता | अमीरों के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं, गरीबों के काम के बीच ढेरो अड़चन | आम आदमी को न्याय पाने में वर्षो लग सकते है जबकि मजबूत और पहुँच वाले व्यक्तियों का कार्य कुछ समय में हो जाता है | दरअसल भ्रष्टाचार देश के कोने – कोने में पहुँच चुका है और अनेको लोगो की रग – रग में समाया हुआ है |

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सरकारें चाहे जितना दावा करती रहें, पर आज तक रजिस्ट्री कार्यालय, पुलिस विभाग, आरटीओ कार्यालय भ्रष्टाचार मुक्त नहीं करा सकी है | अनेको अधिकारीयों और बाबुओं की पोस्टिंग उपरी कमाई के आधार पर आज भी जारी है | कई न्याय देने वाले माननीय के न्याय के मंदिर की गेट पर उनका अर्दली घूस लेते हुए अक्सर पाए जाते है | शहरों में जहाँ अलग तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है वही गावों की कहानी भी इससे अलग नहीं है | जनता के अन्दर ऐसी भावना, विचार सरकारों द्वारा तैयार किया जा रहा है कि किसी भी मुद्दों से बड़ा मुद्दा जाति धर्म और मजहब का बना रहें, जबकि दशकों से चल रहे भ्रष्टाचार का न कोई मुद्दा है और न ही जरूरत | क्योंकि इनकी पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी है की इसे दूर करने की सोचने वालो को ही सिस्टम से ही बाहर कर दिया जाता है |

हाल ही में ट्रांसपेरेंसी ग्लोबल इंटरनेशनल की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार एशिया रीजन में भारत में सबसे अधिक 39% भ्रष्टाचार मौजूद है | 47% लोगों का मानना है की पिछले 12 महीनों में भ्रष्टाचार बढ़ा है | 50% लोग ऐसे है जिनसे सीधे घूस की बात की गयी है | ये आंकड़े इस लिए भी चिंताजनक है की मालदीव और जापान में मात्र 2% भ्रष्टाचार मौजूद है | पुलिस के कांटेक्ट में आये 42% लोगों ने घूस देना स्वीकार किया है 41% लोगों ने किसी प्रपत्र के लिए घूस देना स्वीकार किया है | भ्रष्टाचार में 180 देशो की सूची में भारत का 80वाँ स्थान चिंताजनक है |

हाल ही में भ्रष्टाचार के मामले में उम्रकैद की सजा देने और गलत तरीके से अर्जित कालाधन और बेनामी सम्पतियों को जब्त करने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार से इंकार करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा की कानून बनाना या उसमे संशोधन करना न्यायपालिका का काम नहीं है | हालाँकि कोर्ट ने भ्रष्टाचार पर चिंता जरुर व्यक्त किया और कहा की समाज की सोच इस विषय में बदलने की जरूरत है | जब देश का सर्वोच्च न्यायलय यह कहता है की हर कोई पैसा ले रहा है और ऐसे लोग भी है जो पैसा बाट रहें है तो यह अपने आप में विषय का गंभीर होना दर्शाता है | कोर्ट ने इस विषय में सरकार को कोई सलाह भी नहीं दिया | सरकार द्वारा सम्पतियों का आधार से लिंक करने की बात आज तक जमीन पर नहीं आ पायी है | यानि की भ्रष्टाचार के मुद्दों की गंभीरता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी जानते है पर कठोर निर्णय से अभी तक सभी बच रहें है | यह एक ऐसा सच है जो न केवल कड़वा है बल्कि जानते सब है पर बोलना/कार्यवाही करना कोई नहीं चाहता |

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विभिन्न राज्य सरकारें, केंद्र सरकार चाहे जितना अधिक दावा राम-राज्य को लेकर करें पर जमीनी हकीकत तभी बदलने वाली है जबकि कठोर निर्णय लेकर भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाये | राम राज्य भी तभी संभव है जबकि भ्रष्टाचार मुक्त देश हो | किसी भी संस्कृति, समाज, देश, व्यक्तियों के विकास के लिए सबसे अधिक खतरा भ्रष्टाचार से ही है | देश में आज भी घूसखोरी, मिलावटखोरी, काला-बाजारी, नशातस्करी, मानवतस्करी, हवाला कारोबार, कबूतरबाजी, भू-माफिया, राजनैतिक अपराधीकरण आपको आसानी से देखने को मिल जायेगा | सरकार को देश हित और वास्तविक विकास के लिए न केवल प्रतिबद्ध होना होगा बल्कि दिखावे और वोट बैंक की राजनीति से उपर उठकर भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए – 100 रूपये से बड़े नोट प्रचलन से बंद करने होगे | 5000 से महंगे सामान का क्रय-विक्रय कैश में बंद करना होगा | 50000 से महँगी सम्पति को अनिवार्यतः आधार से लिंक करने का निर्देश जारी करना होगा | जिस भी व्यक्ति के पास कालाधन, बेनामी संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति मिले उसे न केवल जब्त कर लिया जाये बल्कि आजीवन कारावास दिया जाये | केंद्र सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सोचते हुए त्वरित कार्यवाही की जरूरत है | सरकार यदि प्रस्तावित कार्यवाही करती है तो एक वर्ष के अंदर ही 80% और दो वर्ष के अंदर शत-प्रतिशत भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है | हालाँकि केंद्र में मोदी सरकार के आने के पश्चात् से भ्रष्टाचार पर कार्यवाही हुई है परन्तु राम राज्य की आवश्यकता के अनुपात में यह नगण्य है |

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डॉ. अजय कुमार मिश्रा
drajaykrmishra@gmail.com

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