Friday, July 23, 2021

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला देनी होगी ट्यूशन फीस,स्कूल जिनकी फीस माफ करें उनकी करे छानबीन:-आय प्रमाण पत्र भी जरूरी

पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी मासिक अपराध गोष्ठी में अपराधों की समीक्षा व रोकथाम हेतु दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

Maharajganj: पुलिस अधीक्षक महराजगंज प्रदीप गुप्ता द्वारा आज दिनांक 17.07.2021 को पुलिस लाइन्स स्थित सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी में कानून-व्यवस्था की...

शायर मुनव्वर राना के बोल, ‘दोबारा सीएम बने योगी तो यूपी छोड़ दूंगा’

लखनऊ: मशहूर शायर मुनव्वर राना एक बार फिर अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं।उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा...

Maharajganj: CO सुनील दत्त दूबे द्वारा कुशल पर्यवेक्षण करने पर अपर पुलिस महानिदेशक जोन गोरखपुर ने प्रशस्ति पत्र से नवाजा।

Maharajganj/Farenda: सीओ फरेन्दा सुनील दत्त दूबे को थाना पुरन्दरपुर में नवीन बीट प्रणाली के क्रियान्वयन में कुशल पर्यवेक्षण करने पर अपर पुलिस...

विधायक विनय शंकर तिवारी किडनी की बीमारी से पीड़ित ग़रीब युवा के लिए बने मसीहा…

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महराजगंज जिले के फरेंदा थाने के अंतर्गत SBI कृषि विकास शाखा के सामने से मोटरसाइकिल चोरी

Maharajganj: महाराजगंज जिले के फरेंदा थाने के अंतगर्त मंगलवार को बृजमनगंज रोड पर भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा के ठीक...

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लॉक डाउन की वजह से अधिकतर लोगों के नौकरिया चली गई हैं तथा कामकाज ठप हो चुके हैं । इन सब का गहरा असर नौनिहालों पर पड़ रहा है क्योंकि स्कूल की तरफ से स्कूल की फीस मांगी जा रही है और अभिभावकों का कहना है कि उनके पास पैसे नहीं हैं

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इन सबके बीच बिलासपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जो कि आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए नजीर हो सकती है

निजी स्कूलों द्वारा दाखिल याचिका में हाईकोर्ट ने स्पष्ठ कहा है कि सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की अनुमति आपको है, कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने कहा है कि आर्थिक संकट के कारण जो अभिभावक फीस जमा नहीं कर सकते हैं, उनसे आवेदन लेकर पात्र मिलने पर छूट दी जाए।

क्या कहा हाईकोर्ट ने देखें।

एक नजर में समझें हाईकोर्ट का फैसला

  • ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क लेने पर कार्रवाई होगी
  • ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी
  • किसी भी स्टाफ को नौकरी से न निकालने का आदेश
  • सभी को नियमित वेतन भी दिया जाएं
  • स्कूल प्रबंधक फीस भी नहीं बढ़ा सकते
  • जो पालक फीस नहीं दे सकते उन्हें छानबीन के बाद मिले छूट
  • इसके लिए पालक को देना होगा आय का विवरण
  • छूट सीमित समय के लिए होगी
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