Tuesday, June 22, 2021

U.P. प्राइवेट मेडिकल कालेजो मे शुल्क तय करने की प्रक्रिया आरम्भ ; जादा फीस लेने पर निरस्त हो सकता है आनिवार्यता प्रमाण पत्र….

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उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी मेडिकल कालेजों में फीस निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार जो निजी मेडिकल कालेज सरकार की निर्धारित फीस को नहीं मानेगा, उसका अनिवार्यता प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा।  फीस निर्धारण की प्रक्रिया के तहत एमडी और एमएस के इस साल से पोस्टग्रेजुएट कोर्स शुरू करने वाले सात निजी मेडिकल कालेजों के फीस निर्धारित करने के लिए सुनवाई पूरी कर ली है। 

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अब होली त्योहार के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग इन मेडिकल कालेजों की फीस निर्धारित करने के बारे में फैसला लेगा। विभाग ने इन सातों मेडिकल कालेजों के आय-व्यय का ब्योरा पहले ही मंगा लिया गया था। 

गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की तर्ज पर फीस निर्धारण: उ.प्र.निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन ) अधिनियम-2006 के तहत  इन मेडिकल कालेजों की  शैक्षणिक शुल्क का निर्धारण किया जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यों की तर्ज पर  चिकित्सा शिक्षा विभाग पहली बार निजी मेडिकल कालेजों में मेडिकल छात्रों से लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क के साथ ही हॉस्टल फीस, सिक्योरिटी की रकम, लैबोरेट्री फीस, लायब्रेरी फीस, परीक्षा शुल्क व मनोरंजन शुल्क समेत सभी प्रकार के शुल्क निर्धारित करेगा।

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मेडिकल कालेज कोई भी शुल्क वसूलने में अपनी मनमानी न कर सकें। विभिन्न मदों में ली जाने वाली फीस केवल नए पीजी कोर्स शुरू करने वाले सात मेडिकल कालेजों पर नहीं, बल्कि पुराने सभी 27 मेडिकल कालेजों पर भी लागू होगी।  विभाग ने फीस निर्धारित करने पर अपनी सलाह देने के लिए मुम्बई की केपीएमजी एजेन्सी को जिम्मा दे रखा है। 

सात निजी मेडिकल कालेजों को मिलीं 227 पीजी सीटें   
सात मेडिकल कालेजों को 227 सीटों पर पीजी मेडिकल कोर्स शुरू करने की मान्यता एमसीआई ने दी है। इनमें  टी.एस.मिश्रा मेडिकल कालेज की 12, लखनऊ, हैरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी की 35, रामा मेडिकल कालेज हापुड़ की 19, हिन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कालेज सीतापुर की 35, मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कालेज बाराबंकी की 51, राजश्री मेडिकल कालेज बरेली की 45 और रामा मेडिकल कालेज कानपुर की 30 पीजी सीटें मिली हैं।   

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