Tuesday, September 28, 2021

यूपी: योगी सरकार का बड़ा फैसला यूपी के इन सात जिलों के कलेक्ट्रेट और तहसील भवन गिराए जाएंगे

Maharajganj: हड़हवा टोल प्लाजा पर भेदभाव हुआ तो होगा आन्दोलन।

फरेन्दा, महराजगंज: फरेन्दा नौगढ़ मार्ग पर स्थित हड़हवा टोल प्लाजा पर प्रबन्धक द्वारा कुछ विशेष लोगो को छोड़ बाकी सबसे टोल टैक्स...

Maharajganj: बृजमनगंज थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद, लोग पूछ रहे सवाल क्या कर रहे हैं जिम्मेदार

बृजमनगंज, महाराजगंज. थाना क्षेत्र में पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोरों के हौसले बुलंद है. जिसके कारण चोरी की घटनाएं बढ़ रही...

गोरखपुर:- बोरे में भरकर लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहे जीजा साले को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बोरे में भरकर लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहे जीजा साले को पुलिस ने किया गिरफ्तार गोरखपुर। दिल्ली...

Maharajganj: औकात में रहना सिखो बेटा नहीं तो तुम्हारे घर में घुस कर मारेंगे-भाजपा आईटी सेल मंडल संयोजक, भद्दी भद्दी गालियां फेसबुक पर वायरल।

Maharajganj: महाराजगंज जनपद में भाजपा द्वारा नियुक्त धानी मंडल संयोजक का फेसबुक पर गाली-गलौज और धमकी वायरल। फेसबुक पर धानी मंडल संयोजक...

खुशखबरी:-सहजनवा दोहरीघाट रेलवे ट्रैक को मंजूरी 1320 करोड़ स्वीकृत

गोरखपुर के लिहाज़ से एक बड़ी ख़बर प्राप्त हो रही है जिसमे यह बताया जा रहा है कि सहजनवा दोहरीघाट रेलवे ट्रैक...

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उत्तर प्रदेश के सात जिलों जौनपुर, फतेहपुर, इटावा, हरदोई, अलीगढ़ और वाराणसी के कलेक्ट्रेट व तहसील के जर्जर भवनों को गिराए जाने की अनुमति मिल गयी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जौनपुर में तहसील मछलीशहर व मड़ियाहूं, फतेहपुर में तहसील बिंदकी, इटावा के कचहरी कम्पाउंड में स्थित सीआरए कार्यालय भवन के पुनर्निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित भवनों की ध्वस्तीकरण की आयु पूरी नहीं हुई है.इसलिए इन्हें गिराने के लिए नियमों में शिथिलता प्रदान की गयी है. जौनपुर में तहसील केरावत, हरदोई में शाहाबाद, अलीगढ़ कलेक्ट्रेट, बुलंदशहर कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के पुनर्निमाण के लिए और वाराणसी की तहसील सदर के अनावासीय भवन के निर्माण के लिए प्रस्तावित भवनों को गिराने की अनुमति दी गयी है. इन भवनों को गिराए जाने से 2.10 करोड़ रूपये मिलेगा, जिसे सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा.

ये भी पढ़े :  नवागत पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के सम्बन्ध में की गयी गोष्ठी...

वहीं प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव उर्जा विकास बोर्ड को अतिरिक्त उर्जा स्रोत विभाग के नियंत्रण में कर दिया गया है. अभी तक यह नियोजन विभाग के अधीन था. कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए नियोजन विभाग के प्रस्ताव को मंजूर करवाया था.उत्तराखंड के हरिद्वार में होटल अलकनंदा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह होटल के निर्माण की परियोजना के तहत प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों का कार्य को मंजूरी दे दी गयी.

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साभार- http://www.hindsamvad.com

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