Monday, September 27, 2021

योगी सरकार का बड़ा फैसला, साल भर में इंडस्ट्री नहीं लगाई तो प्लाट आवंटन रद होगा….

Maharajganj: हड़हवा टोल प्लाजा पर भेदभाव हुआ तो होगा आन्दोलन।

फरेन्दा, महराजगंज: फरेन्दा नौगढ़ मार्ग पर स्थित हड़हवा टोल प्लाजा पर प्रबन्धक द्वारा कुछ विशेष लोगो को छोड़ बाकी सबसे टोल टैक्स...

Maharajganj: बृजमनगंज थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद, लोग पूछ रहे सवाल क्या कर रहे हैं जिम्मेदार

बृजमनगंज, महाराजगंज. थाना क्षेत्र में पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोरों के हौसले बुलंद है. जिसके कारण चोरी की घटनाएं बढ़ रही...

गोरखपुर:- बोरे में भरकर लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहे जीजा साले को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बोरे में भरकर लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहे जीजा साले को पुलिस ने किया गिरफ्तार गोरखपुर। दिल्ली...

Maharajganj: औकात में रहना सिखो बेटा नहीं तो तुम्हारे घर में घुस कर मारेंगे-भाजपा आईटी सेल मंडल संयोजक, भद्दी भद्दी गालियां फेसबुक पर वायरल।

Maharajganj: महाराजगंज जनपद में भाजपा द्वारा नियुक्त धानी मंडल संयोजक का फेसबुक पर गाली-गलौज और धमकी वायरल। फेसबुक पर धानी मंडल संयोजक...

खुशखबरी:-सहजनवा दोहरीघाट रेलवे ट्रैक को मंजूरी 1320 करोड़ स्वीकृत

गोरखपुर के लिहाज़ से एक बड़ी ख़बर प्राप्त हो रही है जिसमे यह बताया जा रहा है कि सहजनवा दोहरीघाट रेलवे ट्रैक...

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उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास संशोधन अध्यादेश के तहत तय समय में अगर प्राधिकरण द्वारा आवंटित प्लाट पर इंडस्ट्री नहीं लगाई गई तो उस प्लाट का आवंटन रद कर दिया जाएगा। उसे लैंड बैंक में शामिल कर अन्य निवेशकों को आवंटित किया जाएगा। इससे संबंधित विधेयक विधानसभा के आगामी सत्र में पास कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन कई प्रस्तावों को मंजूर कराया। औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक पहले चिन्हित निवेशकों को नोटिस दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अगर एक साल में अपना प्रोजेक्ट नहीं लगाया तो जमीन का आंवटन रद् हो जाएगा।

हाल ही में मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि जो लोग औद्योगिक इकाई के नाम पर प्लाट लेकर उद्योग नहीं लगा रहे हैं, उनके प्लाट आवंटन रद कर दिए और दूसरे निवेशकों को बेचा जाए ताकि औद्यौगिक विकास की परियोजनाओं के लिए जमीन की कमी को दूर किया जा सके। इसके मुताबिक आवंटित की गई जमीन का उपयोग कब्जा के वर्ष की अवधि या आवंटित किए जाने की शर्त के तहत नियत अवधि जो भी अधिक हो, के भीतर नहीं किया जाएगा तो आवंटन व पट्टा विलेख रद्द माना जाएगा। जिन मामलो में यह अवधि पहले ही पूरी हो गई हो वहां एक साल के भीतर उपयोग करने की नोटिस दी जाएगी।

वेयर हाउस व लॉजिस्टिक पार्क लगाने वाले को अब औद्योगिक दर पर मिलेगी जमीन
सरकार ने वेयर हाउस व लॉजिस्टिक पार्क लगाने वाले निवेशकों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। उन्हें उद्योग का दर्जा पहले ही दिया जा चुका है। अब उन्हें औद्योगिक रेट पर जमीन मिल सकेगी। जो बाजार रेट के मुकाबले काफी कम होगी। इसके लिए कैबिनेट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क नीति–2018 में एक बार फिर बदलाव कर दिया है।

इसके मुताबिक अब इस क्षेत्र में वेयरहाउस व लाजिस्टिक पार्क बनाने वाले यूनिटों को औद्य्रोगिक रेट पर ही जमीन उपलब्ध हो सकेगी। अभी तक ऐसी यूनिटों के लिए औद्योगिक रेट का 1.5 गुना लेने का प्रावधान हाल में ही कैबिनेट ने किया था। लेकिन अब सरकार ने इस तरह की इकाईयों को और राहत दे दी है।

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