31 अगस्त से पहले निपटा लें ये जरूरी काम!

ITR, LPG e-KYC समेत कई डेडलाइन खत्म, चूक गए तो हो सकता है नुकसान

अगस्त का महीना खत्म होने वाला है और इसके साथ ही कई जरूरी वित्तीय कामों की डेडलाइन भी नजदीक आ गई है। 31 अगस्त 2026 की तारीख खास तौर पर कुछ टैक्सपेयर्स और घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है।

अगर आपकी कमाई बिजनेस या प्रोफेशन से होती है और आपका मामला टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आता, तो ITR filing को लेकर 31 अगस्त की तारीख आपके लिए अहम है। वहीं घरेलू LPG ग्राहकों के लिए आधार आधारित e-KYC/बायोमेट्रिक verification की deadline भी 31 अगस्त बताई गई है।

ऐसे में आखिरी समय की परेशानी से बचने के लिए जरूरी है कि आप पहले ही अपनी applicable deadline और eligibility जांच लें।

1. ITR भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त
सबसे अहम deadline Income Tax Return यानी ITR filing से जुड़ी है।
Income Tax Department के अनुसार Assessment Year 2026-27 के लिए ITR-4 की due date 31 अगस्त 2026 है। यह मुख्य रूप से उन eligible taxpayers के लिए है जो presumptive taxation scheme के तहत business या profession से income report करते हैं।
ITR-3 भी business/profession income वाले उन individuals और HUFs के लिए है जो ITR-1, ITR-2 या ITR-4 के लिए eligible नहीं हैं।

31 अगस्त की deadline सभी taxpayers के लिए नहीं है।
सैलरी या अन्य सामान्य income वाले कई taxpayers के लिए AY 2026-27 की सामान्य deadline 31 जुलाई 2026 थी। वहीं जिन मामलों में tax audit लागू होता है, उनके लिए अलग timeline है। Income Tax Department के अनुसार AY 2026-27 के tax audit report की due date 30 सितंबर 2026 है।
इसलिए सिर्फ यह देखकर ITR न भरें कि 31 अगस्त अंतिम तारीख है। पहले यह जांचें कि आपकी income और tax profile के हिसाब से कौन-सी deadline लागू होती है।

2. 31 अगस्त के बाद ITR भर सकते हैं?
अगर किसी eligible taxpayer से 31 अगस्त की original due date miss हो जाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि ITR भरने का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा।
Income Tax Department के अनुसार AY 2026-27 का belated return 31 दिसंबर 2026 तक, या assessment पूरा होने से पहले—जो भी पहले हो—file किया जा सकता है। हालांकि देर से return दाखिल करने पर applicable late filing fee और, जहां लागू हो, interest देना पड़ सकता है।

3. LPG e-KYC की deadline भी 31 अगस्त
घरेलू LPG consumers के लिए भी 31 अगस्त 2026 महत्वपूर्ण तारीख है।
रिपोर्टों के अनुसार घरेलू LPG connections के लिए Aadhaar-based biometric e-KYC की deadline को 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है। Indian Oil, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum से जुड़े घरेलू ग्राहकों को अपनी e-KYC स्थिति check करने और जरूरत होने पर verification पूरा करने की सलाह दी जा रही है।
हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण clarification जरूरी है।

31 अगस्त के बाद LPG connection तुरंत बंद हो जाएगा—ऐसा सीधे तौर पर कहना सही नहीं होगा। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि e-KYC एक continuing process रह सकती है और deadline के बाद भी verification कराया जा सकता है। साथ ही, e-KYC न होने की स्थिति में subsidy या LPG service से जुड़े प्रभावों को लेकर आगे के निर्देश महत्वपूर्ण होंगे।
इसलिए LPG consumers को घबराने के बजाय अपने distributor/OMC के माध्यम से अपनी KYC status verify करनी चाहिए।

4. LPG e-KYC कैसे चेक करें?
अगर आपको नहीं पता कि आपकी LPG e-KYC पूरी हुई है या नहीं, तो अपने LPG distributor या संबंधित oil marketing company के official channel से status check करें।
e-KYC के लिए आम तौर पर Aadhaar-based biometric authentication की आवश्यकता हो सकती है। प्रक्रिया distributor/authorized channel के माध्यम से पूरी की जा सकती है।
ध्यान रखें: किसी अनजान व्यक्ति को OTP, Aadhaar details या बैंकिंग जानकारी साझा न करें।

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5. 1 सितंबर से क्या बदलेगा?
31 अगस्त की deadlines खत्म होने के साथ 1 सितंबर 2026 से कई बदलाव चर्चा में हैं।
इनमें international travel से जुड़ी immigration प्रक्रिया में बदलाव भी शामिल है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार भारत से विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए immigration counter पर physical boarding pass पर अलग से stamp लगवाने की आवश्यकता खत्म होने वाली है; electronic या printed boarding pass का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

6. FD से जुड़े नए नियम: 1 सितंबर नहीं, 1 अक्टूबर से
सोशल मीडिया और कुछ reports में September 1 के साथ FD rules को भी जोड़कर बताया जा रहा है, लेकिन यहां तारीख को लेकर सावधानी जरूरी है।
हाल की रिपोर्टों के अनुसार बड़े ₹3 करोड़ या उससे अधिक के deposits से संबंधित कुछ RBI disclosure requirements 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी, न कि 1 सितंबर से।
इसलिए हर नए financial rule को 1 सितंबर की deadline मान लेना सही नहीं होगा।